लोकसत्ता टीम नागपूर: ऊर्जामंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातच स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीसह इतरही राजकीय पक्षासह संघटनांकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी आंदोलन सुरू आहे. पुढचे धोरण निश्चित करण्यासाठी बुधवारी (१९ जून) कस्तुरचंद पार्क जवळील परवाना भवन येथे बैठक आयोजित केली गेली आहे. याबाबत माहिती देताना समितीचे संयोजक मोहन शर्मा म्हणाले, राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात या योजनेअंतर्गत महावितरणच्या कार्यालय व कर्मचारी वसाहतीत हे मीटर लावणे सुरू करण्यात आले होते. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील सर्वसामान्य गरीब व मध्यमवर्गीय वीज ग्राहकांच्या घरात आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या दुकानासाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आणली आहे. या योजनेतून अदानींसारख्या उद्योजकांचे हीत साधले जाणार आहे. या योनजेला महाराष्ट्रसह देशाच्या विविध राज्यातही कडाडून विरोध होत आहे. आणखी वाचा-कमरेला पिस्तूल खोचले, पोलीस येताच जोरात ओरडला आणि… नागपुरात महावितरण कार्यालय व कर्मचारी वसाहतीत मीटर लावणे सुरू झाले आहे. याविरोधात स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिती गठीत करून ६ जूनला संविधान चौकात स्मार्ट मीटरविरोधी आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना निवेदन पाठवले गेले. त्यानंतर समितीने नागपूर शहरातील वेगवेगळ्या भागात स्मार्ट मीटरविरोधी जनसभा घेतल्या. या सभेत नागरिकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे होणारे नुकसान व सरकारचा या योजनेमागे कोणता डाव आहे? हे सांगण्याचा प्रयत्नही केला गेला. या मीटरमुळे होणाऱ्या हानीचे पत्रकही वाटल्याची माहिती मोहन शर्मा यांनी दिली. या आंदोलनाचा सरकारवर परिणाम झाला. त्यामुळे आता सरकारचे काही नेते स्मार्ट मीटर आता घरगुती व लहान व्यापाऱ्यांकडे लागणार नसल्याचे सांगत आहेत. आणखी वाचा-पावसाचे पाणी घरात शिरल्याने संताप, नागपुरात माजी नगरसेवकाला चोप परंतु अद्यापही ही योजना रद्द केल्याचे आदेश महावितरणला मिळाले नाही. त्यामुळे स्मार्ट मीटरच्या विषयावर १९ जूनला कस्तूरचंद पार्क येथील परवाना भवनात सायंकाळी ५ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी आंदोलनाची पुढची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचेही शर्मा यांनी सांगितले. बैठकीला या योजनेला विरोध करणारे विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित केल्याचीही माहिती त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली.
