नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ चे शुद्धिपत्रक जाहीर करून ज्या मराठा उमेदवारांनी अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातून (एसईबीसी) नव्याने अर्जाची मुभा दिली होती. मात्र, यानंतरही केवळ ८ हजार ३०८ उमेदवारांनीच ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून नव्याने अर्ज केल्याने अद्यापही हजारो मराठा उमेदवारांचे अर्ज हे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच आहेत. मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसल्याने भविष्यात मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येत आहेत.याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’ने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी ९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू केले. हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? विचारताच पंकजा मुंडे म्हणाल्या… भविष्यातील धोका काय? ‘एमपीएससी’चा अभ्यासक्रम बदलण्याआधी नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची बहुपर्यायी राज्यसेवा परीक्षा राहणार आहे. मराठा उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ हे १० टक्के आरक्षण लागू झाल्याने त्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’मधून आरक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या पूर्व परीक्षेनंतर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी लाभ घेतला असा आक्षेप न्यायालयात करून त्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’मधून बाहेर काढा असा दावा केला जाऊ शकतो. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ १० टक्के आरक्षण लागू झाल्यापासून ते ‘ईडब्ल्यूएस’मधून बाहेर झाले. त्यामुळे मराठा उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू होऊच शकत नाही.- अॅड. फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ अधिवक्ता. आम्ही या संपूर्ण प्रकरणावर कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. आयोग विद्यार्थ्यांसोबत असून कायम त्यांच्या हिताचा विचार करणार आहे. कुणाचेही नुकसान होणार नाही अशीच आयोगाची भूमिका राहिल.- डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.
