चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : प्रत्येकाला पक्के घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान घरकूल योजनेत राज्यात ७५ हजारांवर व देशात एक कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांचे अर्ज ग्रामसभेने मंजूर केल्यानंतरही केंद्राच्या पडताळणी यंत्रणेने निकषात बसत नसल्याच्या सबबीखाली अपात्र ठरवले आहेत. विशेष म्हणजे, अर्जमंजुरीचे अधिकार ग्रामसभेला असताना अर्ज फेटाळणे हा ग्रामसभेच्या अधिकाराचाच भंग असल्याची टीका सरपंचांकडून होत आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, घरकूल योजना सुरू झाल्यानंतर देशभरातून आलेल्या ४.०४ कोटी अर्जापैकी २.९५ कोटी अर्ज केंद्र सरकारने पात्र ठरवले तर १.०९ कोटी अर्ज फेटाळले. यात महाराष्ट्रातील अर्जाची संख्या ७५ हजार ७१३ आहे, हे येथे उल्लेखनीय. पंतप्रधान घरकूल योजना (ग्रामीण) केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवली जाते. त्यातून ज्यांच्याकडे कच्ची घरे आहेत त्यांना पक्की घरे बांधून दिली जातात. यासाठी लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायत करते. त्याला ग्रामसभा मंजुरी देते. त्यानंतर राज्य शासनाच्या माध्यमातून ही यादी केंद्राकडे पाठवली जाते. केंद्र सरकार त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड निकषानुसार झाली आहे किंवा नाही याची पडताळणी करते. एकूण १३ निकष यासाठी निर्धारित केले आहेत. त्यापैकी एकही निकष पूर्ण झाला नसेल तर लाभार्थ्यांला घरकूल नाकारले जाते.
२०१४ नंतर या योजनेसाठी देशभरातील ४.०४ कोटी लाभार्थ्यांच्या अर्जाला ग्रामसभेने मंजुरी दिली होती. यापैकी २.९५ कोटी अर्ज पात्र ठरवण्यात आले. यासंदर्भात सरपंचाच्या भावना तीव्र आहेत. लाभार्थी निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला बहाल करण्यात आले, मग केंद्राकडून यादीत हस्तक्षेप का केला जातो, असा सवाल येणीकोणीचे सरपंच महेश फुके यांनी केला आहे. दरम्यान, केंद्राने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार यादीतील लाभार्थ्यांची निवड झालेली नाही, असे पडताळणीत आढळून आले तर ती नावे रद्द केली जातात, असे जिल्हा विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यनिहाय अपात्र अर्जाची संख्या
आसाम ५३,२६७
बिहार २,१५,३५०
छत्तीसगड १७,२९४
गुजरात ३५,८६१
झारखंड ८८,९७२
केरळ १३,१०२
मध्य प्रदेश २,२०२७०
महाराष्ट्र ७५,७१३
