अकोला : विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रलंबित अर्जांची तत्काळ पूर्तता करण्याचे निर्देश समाजकल्याण सहायक आयुक्त मंगला मून यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा – अकोला : ‘अवकाळी’च्या नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार!

Govt Issues New Rules To Stop Misleading Ads By Coaching classes
विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
state govt form committee to study implementation sub classification in sc reservation sparks controversy
दलित मतदारांत दुभंग? आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या हालचालींचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता
article about sudhamma life in forest
व्यक्तिवेध : सुधाम्मा
Recruitment in town planning department
नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती
grse recruitment 2024 opportunities in indian education sector
शिक्षणची संधी : ‘जीआरएसई’ मध्ये संधी
young adults prefer to invest in stocks directly rather than mfs report by fin one
म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय

हेही वाचा – अकोला भाजपाची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समतोल राखण्याचा प्रयत्न

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण, विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन या योजनांची रक्कम पीएफएमएस प्रणालीद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यात वितरित करण्यात येते. महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज केले जातात. पात्र लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सत्रनिहाय दिली जाते. चालू शैक्षणिक सत्रातील या योजनेचे महाविद्यालय स्तरावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण ९७३ अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याला महाविद्यालय जबाबदार राहील, असा इशारा मून यांनी दिला आहे.