बुलढाणा : नायब तहसीलदारांचे ग्रेड पे ४८०० रुपये करण्याच्या एकमेव मागणीकरिता बुलढाण्यासह राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही कोणताही तोडगा निघाला नसतानाच राज्य शासनाने आंदोलकांप्रती कठोर भूमिका घेत त्यांच्या जागेवर उपलब्ध महसूल व अन्य विभागाचे अधिकारी नियुक्त केले आहेत. यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> चंद्रपूरात अनोखा चिमणीप्रेमी! स्वत:च्या घरात तब्बल २२५ घरटी तयार करून शेकडो चिमण्यांना आश्रय
राज्यातील हजारो उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी ३ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालये, बुलढाण्यातील १३ सह राज्यातील सुमारे ३६० तहसील कार्यालये व उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयातील कामकाज प्रभावित झाले आहे. दरम्यान, आज महसूल मंत्री राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेशी चर्चा करणार, अशी चर्चा होती. मात्र, शासनाने कठोर भूमिका घेत ‘काम सुरू’ करण्यासाठी आंदोलक अधिकाऱ्यांच्या जागेवर उपलब्ध महसूल अधिकारी व कर्मचारी तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी नियुक्त केले. नायब तहसीलदारांच्या जागी अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी नेमण्यात आले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात अशा १७ नियुक्त्या करण्यात आल्या.
हेही वाचा >>> उपराजधानीत पब, क्लब, हुक्का, बार आता रात्री दीडपर्यंत; २५ वर्षांखालील युवकांना मद्यबंदी
तहसीलदारांच्या जागी भूमी अभिलेखचे अधिकारी, परिविक्षाधीन महसूल अधिकारी नेमले आहेत. आंदोलनात सहभागी न झालेले उपजिल्हाधिकारी गोरी सावंत, भूषण अहिरे, अनिल माचेवाड यांच्याकडे दोन-तीन जागांचा प्रभार देण्यात आला आहे.
आंदोलकांची इतर संघटनांसोबत चर्चा!
शासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्या महसूल अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख व अन्य कर्मचारी संघटनांशी राज्यव्यापी संपर्क अभियान राबवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियुक्तीचा प्रभार स्वीकारू नये, अशी विनंती केली जात आहे. त्यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आंदोलक अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
