नागपूर: विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात फडणवीस सरकारच्या काळात कात्री लावण्यात आली. ते पूर्ववत करावे, अशी मागणी भाजपचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.राज्य शासनाकडून विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी पदावर नियुक्त्या केल्या जातात. सत्ताधारी पक्षांना यात प्राधान्य दिले जाते. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना शालेय किंवा अन्य कागदपत्राच्या सत्यप्रतिवर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांना अधिकार देण्यात आले होते व त्यांना शिक्काही दिला जात होता. २००७ ते २०१४ या काळात यासंदर्भातील शासन निर्णयात अनेक बदल करण्यात आले.
२०१५ मध्ये राज्यात फडणवीस सरकार असताना सामान्य प्रशासन विभागाने नियमात बदल करून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना नसतील अशी अट टाकण्यात आली. ही अट तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. खोपडे हे गडकरी समर्थक आमदार मानले जातात. खोपडे यांनी शासनाला यापूर्वी नियुक्तींचाही दाखला दिला. पूर्वी कोणालाही विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नियुक्त केले जात होते. त्यांना शिक्का व अन्य तत्सम बाबी देऊन संंबंधितांचा सन्मान राखला जात होता. पण शासनाने टाकलेल्या अटींमुळे अडचण निर्माण झाली आहे. ते दूर करावी,अशी मागणी खोपडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
