नागपूर: विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात फडणवीस सरकारच्या काळात कात्री लावण्यात आली. ते पूर्ववत करावे, अशी मागणी भाजपचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.राज्य शासनाकडून विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी पदावर नियुक्त्या केल्या जातात. सत्ताधारी पक्षांना यात प्राधान्य दिले जाते. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना शालेय किंवा अन्य कागदपत्राच्या सत्यप्रतिवर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांना अधिकार देण्यात आले होते व त्यांना शिक्काही दिला जात होता. २००७ ते २०१४ या काळात यासंदर्भातील शासन निर्णयात अनेक बदल करण्यात आले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
