नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन सात महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. राज्यात रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळ सदस्यांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. मात्र, अजूनही नियुक्ती रखडल्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आणि नाट्य संहितांना मंजुरी मिळण्यासाठी कलावंतांना व संस्थांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत.
करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे पूर्वपरीक्षण करण्यासाठी ‘पोलीस अधिनियम’, १९५१ नुसार रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाची जुलै १९५४ साली स्थापन करण्यात आली आहे. करमणुकीचे कार्यक्रम सादर करताना कार्यक्रम करणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह भाग वगळून कार्यक्रम करण्यास अनुमती देणे, सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही वा देशाच्या हितास बाधा येणार नाही. याची दक्षता बाळगणे अशा उद्देशाने मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस कायद्यानुसार जरी या मंडळाची स्थापना झाली असली, तरी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे या मंडळावर नियंत्रण असते. मंडळाच्या अध्यक्षांचे आणि सदस्यांचे मानधन आणि प्रवास भत्ता या विभागाकडून दिला जातो.
हेही वाचा – नागपूर : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या
मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ, बंगाली, सिंधी अशा विविध भाषांच्या नाट्यसंहिता पूर्वपरीक्षण / वाचण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे दर तीन वर्षाने कला क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करत असते. एक अध्यक्ष, ४६ सदस्य अशी या रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाची रचना असून, गरजेनुसार अध्यक्ष आपल्या अधिकारात संहिता वाचनासाठी विविध भाषांचे जाणकार असलेले मानसेवी सदस्य म्हणून नियुक्त करतात, तर या मंडळाचे सचिव या कार्यालयाचा प्रशासकीय कारभार पाहत असतात.
गेल्या काही वर्षांत ज्या पक्षाचे राज्यात सरकार आहे त्या पक्षातील सांस्कृतिक आघाडी व पक्षाशी संबंधिताच्या नियुक्ती केल्या जातात. गेल्या नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक नव्या नाट्य संहिता लिहिल्या जात असताना त्या नाटकाच्या संहितेची परवनागी घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कुठलीही व्यवस्था नसल्यामुळे मुंबईशी पत्रव्यवहार किंवा संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे अनेक नाट्य संस्थांना व कलावंतांना आता अडचणी येत आहे. यावेळी शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर प्रथमच रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळासाठी राज्यातून अर्ज मागवण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीसाठी साडेतीन हजारपेक्षा जास्त अर्ज सांस्कृतिक विभागाकडे आले असल्याची माहिती समोर आली. त्यात भाजपा आणि संघ संबंधित संस्थाचा सहभाग असलेल्यांचे अर्ज आहे. त्यामुळे समितीवर नियुक्ती करण्याबाबत प्रक्रिया रखडलेली आहे.
हेही वाचा – अमरावती : रिद्धपुरात मराठी भाषा विद्यापीठ; राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा
यासंदर्भात सांस्कृतिक विभागाशी संपर्क केला असताना लवकरच रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळाच्या नियुक्ती करणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, अजूनही आलेल्या अर्जाची छाननी व्हायची असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धा विविध एकांकिका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी घेताना समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अजूनही राज्यात नियुक्ती रखडल्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करणाऱ्या संस्था आणि कलावंतांना नाट्यप्रयोग सादर करणे अडचणीचे झाले आहे.
नाट्य संहितांना व नाट्यप्रयोगांना मंजुरी घेण्यासाठी मुंबईशी संपर्क साधावा लागतो. अनेकदा ठराविक तारखेपर्यंत सांस्कृतिक विभागाकडून एका प्रयोगाची परवानागी दिली जाते. कलावंत अडचणीत आले आहेत. राज्य सरकारने तात्काळ स्थानिक पातळीवर समिती सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी नाट्यकलावंत व दिग्दर्शक डॉ. पराग घोंगे यांनी केली.
करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे पूर्वपरीक्षण करण्यासाठी ‘पोलीस अधिनियम’, १९५१ नुसार रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाची जुलै १९५४ साली स्थापन करण्यात आली आहे. करमणुकीचे कार्यक्रम सादर करताना कार्यक्रम करणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह भाग वगळून कार्यक्रम करण्यास अनुमती देणे, सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही वा देशाच्या हितास बाधा येणार नाही. याची दक्षता बाळगणे अशा उद्देशाने मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस कायद्यानुसार जरी या मंडळाची स्थापना झाली असली, तरी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे या मंडळावर नियंत्रण असते. मंडळाच्या अध्यक्षांचे आणि सदस्यांचे मानधन आणि प्रवास भत्ता या विभागाकडून दिला जातो.
हेही वाचा – नागपूर : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या
मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ, बंगाली, सिंधी अशा विविध भाषांच्या नाट्यसंहिता पूर्वपरीक्षण / वाचण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे दर तीन वर्षाने कला क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करत असते. एक अध्यक्ष, ४६ सदस्य अशी या रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाची रचना असून, गरजेनुसार अध्यक्ष आपल्या अधिकारात संहिता वाचनासाठी विविध भाषांचे जाणकार असलेले मानसेवी सदस्य म्हणून नियुक्त करतात, तर या मंडळाचे सचिव या कार्यालयाचा प्रशासकीय कारभार पाहत असतात.
गेल्या काही वर्षांत ज्या पक्षाचे राज्यात सरकार आहे त्या पक्षातील सांस्कृतिक आघाडी व पक्षाशी संबंधिताच्या नियुक्ती केल्या जातात. गेल्या नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक नव्या नाट्य संहिता लिहिल्या जात असताना त्या नाटकाच्या संहितेची परवनागी घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कुठलीही व्यवस्था नसल्यामुळे मुंबईशी पत्रव्यवहार किंवा संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे अनेक नाट्य संस्थांना व कलावंतांना आता अडचणी येत आहे. यावेळी शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर प्रथमच रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळासाठी राज्यातून अर्ज मागवण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीसाठी साडेतीन हजारपेक्षा जास्त अर्ज सांस्कृतिक विभागाकडे आले असल्याची माहिती समोर आली. त्यात भाजपा आणि संघ संबंधित संस्थाचा सहभाग असलेल्यांचे अर्ज आहे. त्यामुळे समितीवर नियुक्ती करण्याबाबत प्रक्रिया रखडलेली आहे.
हेही वाचा – अमरावती : रिद्धपुरात मराठी भाषा विद्यापीठ; राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा
यासंदर्भात सांस्कृतिक विभागाशी संपर्क केला असताना लवकरच रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळाच्या नियुक्ती करणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, अजूनही आलेल्या अर्जाची छाननी व्हायची असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धा विविध एकांकिका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी घेताना समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अजूनही राज्यात नियुक्ती रखडल्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करणाऱ्या संस्था आणि कलावंतांना नाट्यप्रयोग सादर करणे अडचणीचे झाले आहे.
नाट्य संहितांना व नाट्यप्रयोगांना मंजुरी घेण्यासाठी मुंबईशी संपर्क साधावा लागतो. अनेकदा ठराविक तारखेपर्यंत सांस्कृतिक विभागाकडून एका प्रयोगाची परवानागी दिली जाते. कलावंत अडचणीत आले आहेत. राज्य सरकारने तात्काळ स्थानिक पातळीवर समिती सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी नाट्यकलावंत व दिग्दर्शक डॉ. पराग घोंगे यांनी केली.
