साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या नियुक्त्यांचा वाद थंडावण्याआधीच आता विश्वकोश मंडळावरील नियमबाह्य़ नियुक्त्यांचा वाद समोर आलेला आहे. विशेष म्हणजे, या मंडळावरील नियुक्त्यांसाठी सरकारनेच निर्णय प्रक्रिया तयार केली आणि सरकारनेच ती मोडीत काढली. नियम डावलून मंत्र्यांच्या शिफारस यादीतील नावेच या दोन्ही मंडळांवर गेल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री विनोद तावडे पुन्हा वादात अडकले आहेत.
विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप करंबळेकर यांच्यासह २३ सदस्यांच्या नियुक्त्या शासनाने निश्चित केलेली प्रक्रिया बाजूला सारून करण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावानेच या नियुक्त्या केल्या जाव्यात, हे स्पष्ट असतानासुद्धा मंत्र्यांनी परस्पर नियुक्त्यांचे निर्देश दिले.
मराठी भाषा विभागाने अध्यक्षपदासाठी दिलीप करंबळेकर यांच्या नावाचा प्रस्तावच दिलेला नव्हता. डॉ. अच्युत गोडबोले, श्री. दे. इनामदार, डॉ. अरुणचंद्र पाठक, डॉ. जनार्दन वाघमारे यांच्या नावांची शिफारस मंडळाने केली होती.
या संदर्भात विनोद तावडे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ते परदेश दौऱ्यावर गेल्याचे सांगण्यात आले, तसेच भ्रमणध्वनीवर संपर्क होऊ शकला नाही.
१४ नावे पूर्णपणे डावलली
विश्वकोष मंडळ आणि मराठी भाषा विभागाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार सदस्यपदासाठी डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. अशोक चौसाळकर, डॉ. राजा दीक्षित, सतीश आळेकर, वि. वि. करमरकर, डॉ. वासुदेव मुलाटे, डॉ. हेमचंद्र प्रधान, अविनाश पंडित यांच्यासह आपापल्या क्षेत्रातील इतर तज्ज्ञ व अभ्यासक, संशोधक अशी १४ नावे पूर्णपणे डावलण्यात आली. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांच्याकडून आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार केलेल्या शिफारशींनुसारच विश्वकोश मंडळावर नियुक्त्या करण्यात आल्या असल्याचे मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते.
