नागपूर : मंत्रालयातील ग्राहक संरक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेने गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करा, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रकडून शासनाला करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संघटनेचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रिकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी ९० दिवसांमध्ये ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार शासन स्तरावरून ८१ दिवसांनी २३ मे २०२३ रोजी अर्ज मागवणारी जाहिरात दिली. परंतु, त्यात खूप चुका होत्या. त्यामुळे या जाहिरातीला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी २२ जून २०२३ रोजी असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकातून पात्रिकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : मेडिकल रुग्णालय शुल्क घोटाळा, सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढले

डॉ. कल्पना उपाध्याय म्हणाल्या, मंत्रालयातील अधिकारी नियम, कायदे व न्यायालयांचे आदेश काळजीपूर्वक अभ्यास करून कारवाई करत नसल्याने हा प्रकार घडला असून या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. लीलाधर लोहरे म्हणाले, मंत्रालयात नवीन कार्यक्षम जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याशिवाय या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.

संघटनेचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रिकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी ९० दिवसांमध्ये ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार शासन स्तरावरून ८१ दिवसांनी २३ मे २०२३ रोजी अर्ज मागवणारी जाहिरात दिली. परंतु, त्यात खूप चुका होत्या. त्यामुळे या जाहिरातीला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी २२ जून २०२३ रोजी असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकातून पात्रिकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : मेडिकल रुग्णालय शुल्क घोटाळा, सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढले

डॉ. कल्पना उपाध्याय म्हणाल्या, मंत्रालयातील अधिकारी नियम, कायदे व न्यायालयांचे आदेश काळजीपूर्वक अभ्यास करून कारवाई करत नसल्याने हा प्रकार घडला असून या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. लीलाधर लोहरे म्हणाले, मंत्रालयात नवीन कार्यक्षम जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याशिवाय या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.