मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमुळे ग्राहक आयोगातील नियुक्त्या रखडल्या! प्रकरण काय?

संघटनेचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रिकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी ९० दिवसांमध्ये ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार शासन स्तरावरून ८१ दिवसांनी २३ मे २०२३ रोजी अर्ज मागवणारी जाहिरात दिली. परंतु, त्यात खूप चुका होत्या. त्यामुळे या जाहिरातीला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी २२ जून २०२३ रोजी असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकातून पात्रिकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

पुणे : कृषी आयुक्तालयातील लाचखोर उपसंचालकाला पकडले

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

अन्वयार्थ: कुंपणानेच खाल्ले शेत…

Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण

महापालिका निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून याचिका

एसटी महामंडळातील सर्व प्रकल्पांची चौकशी करावी, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

हेही वाचा – नागपूर : मेडिकल रुग्णालय शुल्क घोटाळा, सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढले

डॉ. कल्पना उपाध्याय म्हणाल्या, मंत्रालयातील अधिकारी नियम, कायदे व न्यायालयांचे आदेश काळजीपूर्वक अभ्यास करून कारवाई करत नसल्याने हा प्रकार घडला असून या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. लीलाधर लोहरे म्हणाले, मंत्रालयात नवीन कार्यक्षम जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याशिवाय या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.