नागपूर: ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तीन महिन्यांत व्हाव्या, असा निर्णय ३ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु अद्यापही नियुक्ती नसल्याने आयोगाच्या कामासाठी देखरेख समिती स्थापन करण्याची आग्रही मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रकडून करण्यात आली आहे.ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर म्हणाले, ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या जवळपास शंभर जागा रिक्त असून त्या भरण्यासाठी जाहिरात निघाली. त्यात विविध विषयातील तज्ज्ञांनी अर्ज करावेत, असे नमूद होते.
त्यानुसार सुमारे १ हजार ५०० अर्ज आलेत. या सर्वांची जूनमध्ये लेखी परीक्षा झाली. त्यापैकी २३० जणांची ऑगस्टमध्ये तोंडी परीक्षाही आटोपली. परंतु, अद्याप नियुक्त्या झाल्या नाही. आयोगाकडे सध्या राज्यभरातील एक लाखाहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्यामुळे ग्राहकांना प्रचंड मन:स्ताप होत आहे. ग्राहकांना स्वस्त आणि तीन महिन्यात न्याय मिळावा, अशा अपेक्षेने या ग्राहक न्यायालयांची निर्मिती झाली असताना, मूळ उद्देशालाच आयोगातील नियुक्ती रखडल्याने हरताळ फासला गेल्याचेही पात्रिकरण यांनी सांगितले. तातडीने या नियुक्त्याकडून सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचीही मागणी त्यांनी केली.