गोरबंजारासह विविध अकादमीवरील सदस्यांचा कार्यकाळ ठरला औट घटकेचा; अवघ्या सहा महिन्यात नियुक्त्या रद्द; विधानसभा निवडणुका होताच…

राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोरबंजारा, हिंदी, सिंधी, गुजराती, तेलुगु साहित्य अकादमीवर राज्य शासनाने अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्या आज रद्द केल्या आहेत. गोरबंजारा भाषा, कला, साहित्य व संस्कृती यांचे जतन, संवर्धन प्रचार-प्रसार मोठ्या प्रमाणात होण्यासह सायित्यिक, भाषिक आदान-प्रदान होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य गोरबंजारा साहित्य अकादमीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. परिसंवाद, चर्चासत्रे, कवी संमेलने साहित्यिक सांस्कृतिक लोककलांची संमेलने आयोजित करणे, गोरबंजारा साहित्य आणि कला क्षेत्रातील व्यक्तींना पुरस्कार देणे आदी उपक्रम अकादमीने राबविणे अपेक्षित होते. एप्रिल-मे महिन्यामध्ये अकादमीच्या उपक्रमांचे वार्षिक नियोजन करण्यासोबतच नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात वार्षिक आढावा घेणे आदीसाठी वर्षातून समितीच्या दोन वेळा बैठका घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

गोरबंजारा साहित्य अकादमीवर साहित्यिक फुलसिंग जाधव यांच्यासह राज्याच्या विविध भागातील ११ जणांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. ८ ऑक्टोबर २०२४ ला साहित्य अकादमीचे सदस्य सचिव तथा सहसंचालक स. व. निंबाळकर यांच्या स्वाक्षरीने त्याचे आदेश काढले होते. आज तडकाफडकी शासन निर्णय काढून या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. गोरबंजारा साहित्य अकादमीसह हिंदी, सिंधी, गुजराती, तेलुगु साहित्य अकादमीवरील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ देखील शासन निर्णयानुसार आज संपुष्टात आला. शासन निर्णयाची विविध समाजामध्ये चर्चा असून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे.

केवळ कागदोपत्री नियुक्त्या; कुठलीही आर्थिक तरतूद नाही

निवडणुकीच्या तोंडावर अत्यंत गडबडीत अस्तित्वात आणलेली अकादमी घोर फसवणूक होती. या अकादमीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे कुठलेही उपक्रम राबविणे शक्य नव्हते. गेल्या सहा महिन्यात तत्कालीन व नव्या सरकारमधील मंत्र्यांनी एकही बैठक घेतली नाही, अशी नाराजी फुलसिंग जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.