नागपूर : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभा निवडणुकीला तीन महिनांनी सामोरे जावे लागत असल्याने अर्थंसंकल्पात विविध घटकांचा विचार करून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणूक जाहिरनाम्यातील युवक-युवतींना प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन देण्याच्या योजनेचा समावेश आहे.
महायुतीचा लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव आणि आगमी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी युवक-युवकांना औद्योगिक व बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली. त्यासाठी प्रती प्रशिक्षणार्थींना दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : छायाचित्रकार विनय पुणेकर हत्याकांड; ‘शूटर हेमंत’ला पंजाबमधून अटक
काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या संकल्पेतून लोकसभेचा जाहिनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये पाच न्याय योजनांचा समावेश होता. त्यापैकी एका योजनेनुसार प्रत्येक पदवी, पदवीधारक युवक-युवतींना सरकारी किंवा प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) दिले जाईल. त्यासाठी संबंधित युवक-युवतीला एका वर्षांत एक लाख रुपये विद्यावेतन दिले जाईल, असे आश्वासन दिले गेले होते.
युवक-युवतींसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने केला असून युवकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना जाहीर केल्याचे दिसून येते. मध्य प्रदेशात भाजपला पुन्हा सत्ता राखण्यात तेथील ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’चा मोठा वाटा होता.
हेही वाचा >>>यवतमाळच्या धावपटूचा दक्षिण आफ्रिकेतील ‘कॉम्रेड’मध्ये झेंडा, ८६ किलोमीटर अंतर केवळ सात तास चार मिनिट…
त्यामुळे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत पात्र २१ ते ६० या वयोगटातील महिलांना दर महा १५०० रुपये देण्यात येतील. स्वयंपाक गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्याने जनतेत रोष आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने थोड्या प्रमाणात सिलिंडरच्या किंमती कमी देखील केल्या. पण, त्याचा फारसा काही परिणाम दिसत नाही. म्हणून केंद्राच्या उज्वला योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार आता पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहे.
दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या शाळा आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत सर्व चर्चा आहे. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिक प्रसिद्ध आहे. त्याच धर्तीवर महायुती सरकारने सरकारने २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात आपला दवाखाना योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गंत दवाखान्यांची संख्या राज्यभर वाढण्याची घोषणा देखील अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात केली.
© The Indian Express (P) Ltd
