लोकसत्ता इम्पॅक्ट : खनिज निधीतील शंभर कोटींच्या कामांची मान्यता रोखली !

ज्या भागात खनिज उत्खनन किंवा त्यावर आधारित उद्योग आहे, त्या भागाच्या विकासाकरिता जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी वापरण्यात यावा, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. यासाठी ‘पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजने’अंतर्गत प्रत्येक राज्याला खनिज प्रतिष्ठान निधीच्या वापराकरिता धोरण ठरवून देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने धोरण ठरवले. त्यानुसार  खनिज क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष बाधित भागात ६० टक्के आणि अप्रत्यक्ष बाधित भागात ४० टक्के निधी खर्च करावा लागतो.  खाणीमुळे प्रभावित झालेले आरोग्य, पार्यावरण, पाणी, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास पाणलोट क्षेत्र विकास, वरिष्ठ व दिव्यांग व्यक्ती कल्याण आदी विकासकामे करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहे. मात्र, गडचिरोलीत यातील अत्यल्प कामे घेऊन  अबाधित क्षेत्रात ‘पेवर ब्लॉक’ बसावणे, सौंदर्यकरण, सिमेंट रस्ते, डिजिटल क्लासरूम, संरक्षण भिंत, साहित्य खरेदी अशा ‘मलाईदार’ कामांचा समावेश करण्यात आला. मंजूर कामांची यादी बघितल्यास अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. यात शिक्षणाच्या नावावर सिमेंट खुर्ची, वॉटर एटीएम, नगरपंचायत क्षेत्रात सीसीटीव्ही बसविणे अशी कामे घेण्यात आली. तर आरोग्याच्या नावावर ८.७० कोटी व्यसनमुक्ती प्रबोधन कार्यक्रम यासारख्या कामांना प्रस्तावित करण्यात आले. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिका प्रकाशित करताच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी खनिज प्रतिष्ठान निधी अंतर्गत प्रस्तावित अंदाजे शंभर कोटींच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रोखली आहे. यासंदर्भात जिल्हा समितीची २४ फेब्रुवारीला बैठक आयोजित केली आहे. त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

” जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी अंतर्गत प्रस्तावित कामांसंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर काही शिल्लक कामाच्या प्रशासकीय मान्यता रोखण्यात आल्या आहे. कामांची पडताळणी सुरु असून २४ फेब्रुवारीच्या बैठकीनंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल.”- अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी गडचिरोली</strong>