भंडारा : जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित ३३६ कोटींच्या प्रस्तावास २०१६ रोजी राज्याच्या वन, पर्यावरण तसेच अन्य समित्यांची मान्यता मिळाली होती. मात्र, प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती. गेल्या तीन वर्षांपासून मंजुरी न मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम कासवगतीने सुरू होते. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस गती देण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एकूण ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सुरेवाडा गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तिरावर हा प्रकल्प बांधण्यात येत असून यासाठी ३८.६२५ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.मोहाडी व तिरोडा तालुक्यातील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. वैनगंगा नदीवर तयार होत असलेल्या सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पास २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २००९ मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी थोडी फार कामे करण्यात आली. २०१६ मध्ये प्रकल्पाच्या मुख्य अडचणी दूर झाल्या.
हेही वाचा : सणासुदीत हाॅटेल व्यावसायिकांना १०० कोटींचा फटका!
प्रकल्पासाठी वनविभाग, कोका वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक, त्रिसदस्यीय समिती व राज्य नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केली. वनविभागाने पुढचे पाऊल टाकत कालव्यांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी जागेची अडचण दूर करून वनजमीन उपलब्ध करून दिली. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या बऱ्याच अडचणी दूर झाल्या. मात्र गरज होती ती राज्य मंत्रिमंडळाच्या परवानगीची.ऑक्टोंबर २०१९ रोजी गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा) यांनी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे उर्वरित कामे संथ गतीने सुरू होती. २०१९ मध्ये प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असती तर आतापर्यंत प्रकल्पाचे बरेच काम पूर्ण झाले असते. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असता.
सुधारित मान्यतेची गरज का?
२००६ मध्ये सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ६८.५८ कोटी रुपये होती. आज दीड दशकांनंतर प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होऊन पूर्णत्वाचा खर्च ३३६.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
हेही वाचा : नागपूर : पोलीस अधिकाऱ्यांना बदल्यांचे वेध ; अधीक्षक पदासाठी काहींची ‘मोर्चेबांधणी’
…तर दोन वर्षात काम पूर्ण करू
सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून वैनगंगा नदीवर पंप हाऊसचे बांधकाम तसेच रायसिंग मेनचे काम सुरू आहे. विभागाने सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळवल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रस्तावास आज मान्यता दिल्याने या कामाला गती येणार असून नियमित निधी मिळाल्यास २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून तीन तालुक्यांतील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येईल.- अ. वी. फरकडे, कार्यकारी अभियंता गोसेखुर्द उपसा- सिंचन विभाग, आंबाडी (भंडारा)
सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार
प्रकल्पाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. उपमुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडेही मागणी केली होती. सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला ३३६.२२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. या मान्यतेमुळे प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या गावातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. – सुनील मेंढे, खासदार.
एकूण ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सुरेवाडा गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तिरावर हा प्रकल्प बांधण्यात येत असून यासाठी ३८.६२५ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.मोहाडी व तिरोडा तालुक्यातील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. वैनगंगा नदीवर तयार होत असलेल्या सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पास २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २००९ मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी थोडी फार कामे करण्यात आली. २०१६ मध्ये प्रकल्पाच्या मुख्य अडचणी दूर झाल्या.
हेही वाचा : सणासुदीत हाॅटेल व्यावसायिकांना १०० कोटींचा फटका!
प्रकल्पासाठी वनविभाग, कोका वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक, त्रिसदस्यीय समिती व राज्य नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केली. वनविभागाने पुढचे पाऊल टाकत कालव्यांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी जागेची अडचण दूर करून वनजमीन उपलब्ध करून दिली. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या बऱ्याच अडचणी दूर झाल्या. मात्र गरज होती ती राज्य मंत्रिमंडळाच्या परवानगीची.ऑक्टोंबर २०१९ रोजी गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा) यांनी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे उर्वरित कामे संथ गतीने सुरू होती. २०१९ मध्ये प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असती तर आतापर्यंत प्रकल्पाचे बरेच काम पूर्ण झाले असते. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असता.
सुधारित मान्यतेची गरज का?
२००६ मध्ये सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ६८.५८ कोटी रुपये होती. आज दीड दशकांनंतर प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होऊन पूर्णत्वाचा खर्च ३३६.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
हेही वाचा : नागपूर : पोलीस अधिकाऱ्यांना बदल्यांचे वेध ; अधीक्षक पदासाठी काहींची ‘मोर्चेबांधणी’
…तर दोन वर्षात काम पूर्ण करू
सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून वैनगंगा नदीवर पंप हाऊसचे बांधकाम तसेच रायसिंग मेनचे काम सुरू आहे. विभागाने सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळवल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रस्तावास आज मान्यता दिल्याने या कामाला गती येणार असून नियमित निधी मिळाल्यास २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून तीन तालुक्यांतील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येईल.- अ. वी. फरकडे, कार्यकारी अभियंता गोसेखुर्द उपसा- सिंचन विभाग, आंबाडी (भंडारा)
सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार
प्रकल्पाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. उपमुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडेही मागणी केली होती. सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला ३३६.२२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. या मान्यतेमुळे प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या गावातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. – सुनील मेंढे, खासदार.
