एसटी महामंडळातील इलेक्ट्रिक बस पुरवठ्याबाबत अध्यक्षांचा होकार, पण परिवहण मंत्र्यांची ना… कंत्राट रद्द…

एसटी महामंडळाने ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला. ही कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीवर कारवाईवरून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यात बेबनाव दिसत असून सरकार कंपनीवर कारवाईस घाबरत आहे का? हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी उपस्थित केला. इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाले होते.

दरम्यान मार्च २४ ते मार्च २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मीटर लांबीच्या १३८ व १२ मिटर लांबीच्या ८२ अश्या एकूण २२० बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट या पूर्वीच रद्द करायला हवे होते. मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांकडून वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी महामंडळावर दबाव आणला. त्यामुळे देयकाची काही रक्कम चुकती केली गेली. त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले. मे २५ पर्यंत १ हजार २८७ बस पुरविण्यात याव्यात असे इशारा पत्र दिले गेले. त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच आता काल पुन्हा या प्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली असून परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

अधिकारी संभ्रमात…

इलेक्ट्रिक बस प्रकरणात सरकारमधील अधिकारी व परिवहन मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नाही. एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री याचे परस्पर विरोधी आदेश पाहिले तर नक्की कुणाचे ऐकायचे हा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे ज्या पुरवठादार कंपनीने वेळेत बसेस पुरविल्या नाहीत व बसेस अभावी महामंडळाचे नुकसान होऊन प्रवाशांची गैरसोय झाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात सरकारमधील अधिकारी व मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नसणे हे अडचणीतील एसटीला घातक असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.