|| राजेश्वर ठाकरे
बांधकाम नियमितीकरणाचा खर्च न पेलणारा
राज्य सरकारने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधी दिली खरी, परंतु त्यासाठी अर्ज करताना आवश्यक आराखडे वास्तूविशारदाकडून (आर्किटेक्ट) तयार करवून घ्यायचे आहेत. यासाठी येणारा खर्च उचलण्याची क्षमता नसल्याने मेट्रो रिजन परिसरातील शेकडो लोकांची चिंता वाढली आहे.
एकीकडे नियमितीकरणाचा आदेश नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणासाठी (एनएमआरडीए) उत्पन्नाचे आणि खासगी आर्किटेक्टसाठी रोजगाराची संधी निर्माण करीत आहे, तर पाई-पाई जमा करून दोन-चार खोल्याचे घर बांधून राहत असलेल्यांसाठी आर्थिक संकट निर्माण करणारा ठरला आहे. आयुष्यभरातील बचतीच्या रकमेतून आणि हातउसणे करून चार खोल्यांचे घर बांधले, परंतु आता ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी दीड लाख रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न अनेक अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना पडला आहे.
राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. एनएमआरडीएच्या क्षेत्रात लागू मंजूर विकास आराखडय़ात निवासी, व्यापारोपयोगी, सार्वजनिक-निमसार्वजनिक उपयोग, औद्योगिक उपयोगाकरिता दर्शवलेल्या जागेतील अनधिकृत अभिन्यास, अनधिकृत भूखंड, अनधिकृत बांधकाम, मंजूर बांधकाम नकाशा अतिरिक्त केलेल्या बांधकामाचे नियमितीकरणासाठी ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. यासाठी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि बांधकाम आराखडे सादर करणे आवश्यक आहे. ग्राम पंचायतच्या परवानगीने किंवा परवानगी न घेता केलेल्या बांधकामाची संख्या दोन लाखांहून अधिक आहे. या सर्वाना नियमितीकरणासाठी अर्ज करायचे आहेत. अल्प उत्पन्न गटातील अनेकांनी हजार, दीड हजार चौरस फुटाचा भूखंड दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी खरेदी केला आणि तीन-चार खोलींचे घर बांधले, परंतु त्यातील अनेकजणांची स्थिती नकाशा तयार करवून घेण्यासाठी १५ ते २० हजार रुपये खर्च करण्याची स्थिती नाही. तसेच बांधकामाच्या सध्याच्या बाजार मूल्यांच्या ३० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
खासगी आर्किटेक्ट लोकांच्या संपर्कात
काही आर्किटेक्ट, सिव्हिल इंजिनिअर फर्मने उमरेड मार्गावरील बहादुरा परिसरातील लोकांशी संपर्क साधला आहे. पत्रक घरोघरी वितरित करण्यात आले आहे. त्यात फर्मची माहिती आणि बांधकाम नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे, आराखडे तयार करण्यासाठी एनएमआरडीएसोबत पत्र व्यवहार करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. यासाठी किमान १५ ते २० हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.
‘‘बांधकाम नियमित करण्यासाठी आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे. तो कोणत्याही आर्किटेक्टकडून तयार करून घेता येईल. स्वतच्या हाताने तयार केलेला देखील चालू शकेल. नियमितीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर एनएमआरडीएचे अधिकारी आराखडय़ानुसार बांधकामाची तपासणी करेल. आर्किटेक्टकडून जादा शुल्क आकारले जाणार नाही. याची काळजी जनतेने घ्यावी. ’’ – सुधाकर कुळमेथे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, एनएमआरडीए.
