नागपूर : बदलत्या काळात विशेषत: महानगरामध्ये आर्थिक आणि कौटुंबिक ताणतणावावरून होणारे वाद थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचू लागले असून अशा खटल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०२१ ते २०२३ या तीन वर्षांत दरवर्षी कौटुंबिक न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्या २९ हजार ते ३८ हजारांवर आहे. कुटुंबाला बांधून ठेवणारी नात्यांची वीण सैल होत चालली आहे का? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
विवाह आणि कुटुंबाशी संबंधित विवाद सलोख्याने निकाली काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना देशभर करण्यात आली. कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम ३ (१) (अ) अंतर्गत ही न्यायालये प्रत्येक राज्यांना स्थापन करणे अनिवार्य आहे. देशात या न्यायालयांची संख्या ८१२ तर महाराष्ट्रात ५१ आहे. बदलत्या जीवनशैलीत आणि धकाधकीच्या काळात कुटुंबात कधी आर्थिक कारणांवरून तर कधी व्यक्तिगत कारणांवरून ताणतणाव निर्माण होतात. त्यावर वेळेत तोडगा काढणे शक्य न झाल्यास ते कौटुंबिक न्यायालयात जातात. येथे दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली आहे, हा सामाजिक चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे. देश आणि महाराष्ट्र पातळीवर मागील तीन वर्षांत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल खटल्यांच्या संख्येचा आलेख चढता आहे.
हेही वाचा – विद्यार्थी ‘एमबीबीएस’ शिकण्यासाठी रशियाला का जातात? जाणून घ्या फी व प्रवेशप्रक्रिया
देशात २० लाख खटले
देशातील ८१२ कौटुंबिक न्यायालयात २०२१ ते २०२३ या तीन वर्षांत २० लाख ५० हजारांहून अधिक खटले दाखल झाले होते. महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रातील ५१ कौटुंबिक न्यायालयात वरील काळात एक लाख ८ हजारांवर खटले दाखल झाले. त्यात २०२१ मध्ये २९,३२१, २०२२ मध्ये ४०,१८६, आणि २०२३ मध्ये ३८,८३० प्रकरणे दाखल झाली. यापैकी २०२१ मध्ये २६,७८९, २०२२ मध्ये ३९,६७३ आणि २०२३ मध्ये ४०,३९९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, उर्वरित प्रलंबित आहे.
हेही वाचा – वर्धा : लोकसभा निवडणुकीवेळी का आले नाही? काँग्रेस नेत्यांचा निरीक्षकास सवाल
मुळात पती, पत्नीमधील कौटुंबिक कारणांवरून नर्माण झालेले वाद न्यायालयात जाण्याऐवजी घरातच सामंजस्याने सोडवता येणे गरजेचे आहे. दोन्हीबाजूंनी घेतली जाणारी ताठर भूमिका यासाठी कारणीभूत ठरते. त्यासाठी समुपदेशन महत्वाची भूमिका बजावते, त्यांची सोय सरकारच्या वतीने केली जाते.
या संदर्भात नागपूरच्या कुटुंब न्यालयातील ज्येष्ठ वकील अँड. रेखा बाराहाते म्हणाल्या, नवीन पिढीमध्ये संयम कमी होत चालला आहे. स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अर्थ शिक्षित मुली वेगळ्या अर्थाने घेतात. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे किंवा समानता म्हणजे जबाबदारी नाकारणे नव्हे. मुलींइतकीच मुलांचीही जबाबदारी असते हे तरुण पिढीने समजून घेणे आवश्यक आहे. हे होत नसल्याने वाद वाढतात. दोघांमध्ये सामंजस्य असेल व दोघांनी प्रत्येकाचा सन्मान जपला तर कुटुंबातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचणार नाही. कोणत्याही आस्थापनात नोकरी लागली की दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कालावधी असतो. तो यासाठी असतो की नवीन कर्मचाऱ्याने आस्थापना, तिचे नियम समजून घ्यावे. मात्र लग्न ही अशी व्यवस्था आहे की त्यात ही संधी नसते. त्यामुळे परस्परांना समजून घेत संसार करणे महत्त्वाचे असते.
विवाह आणि कुटुंबाशी संबंधित विवाद सलोख्याने निकाली काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना देशभर करण्यात आली. कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम ३ (१) (अ) अंतर्गत ही न्यायालये प्रत्येक राज्यांना स्थापन करणे अनिवार्य आहे. देशात या न्यायालयांची संख्या ८१२ तर महाराष्ट्रात ५१ आहे. बदलत्या जीवनशैलीत आणि धकाधकीच्या काळात कुटुंबात कधी आर्थिक कारणांवरून तर कधी व्यक्तिगत कारणांवरून ताणतणाव निर्माण होतात. त्यावर वेळेत तोडगा काढणे शक्य न झाल्यास ते कौटुंबिक न्यायालयात जातात. येथे दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली आहे, हा सामाजिक चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे. देश आणि महाराष्ट्र पातळीवर मागील तीन वर्षांत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल खटल्यांच्या संख्येचा आलेख चढता आहे.
हेही वाचा – विद्यार्थी ‘एमबीबीएस’ शिकण्यासाठी रशियाला का जातात? जाणून घ्या फी व प्रवेशप्रक्रिया
देशात २० लाख खटले
देशातील ८१२ कौटुंबिक न्यायालयात २०२१ ते २०२३ या तीन वर्षांत २० लाख ५० हजारांहून अधिक खटले दाखल झाले होते. महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रातील ५१ कौटुंबिक न्यायालयात वरील काळात एक लाख ८ हजारांवर खटले दाखल झाले. त्यात २०२१ मध्ये २९,३२१, २०२२ मध्ये ४०,१८६, आणि २०२३ मध्ये ३८,८३० प्रकरणे दाखल झाली. यापैकी २०२१ मध्ये २६,७८९, २०२२ मध्ये ३९,६७३ आणि २०२३ मध्ये ४०,३९९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, उर्वरित प्रलंबित आहे.
हेही वाचा – वर्धा : लोकसभा निवडणुकीवेळी का आले नाही? काँग्रेस नेत्यांचा निरीक्षकास सवाल
मुळात पती, पत्नीमधील कौटुंबिक कारणांवरून नर्माण झालेले वाद न्यायालयात जाण्याऐवजी घरातच सामंजस्याने सोडवता येणे गरजेचे आहे. दोन्हीबाजूंनी घेतली जाणारी ताठर भूमिका यासाठी कारणीभूत ठरते. त्यासाठी समुपदेशन महत्वाची भूमिका बजावते, त्यांची सोय सरकारच्या वतीने केली जाते.
या संदर्भात नागपूरच्या कुटुंब न्यालयातील ज्येष्ठ वकील अँड. रेखा बाराहाते म्हणाल्या, नवीन पिढीमध्ये संयम कमी होत चालला आहे. स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अर्थ शिक्षित मुली वेगळ्या अर्थाने घेतात. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे किंवा समानता म्हणजे जबाबदारी नाकारणे नव्हे. मुलींइतकीच मुलांचीही जबाबदारी असते हे तरुण पिढीने समजून घेणे आवश्यक आहे. हे होत नसल्याने वाद वाढतात. दोघांमध्ये सामंजस्य असेल व दोघांनी प्रत्येकाचा सन्मान जपला तर कुटुंबातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचणार नाही. कोणत्याही आस्थापनात नोकरी लागली की दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कालावधी असतो. तो यासाठी असतो की नवीन कर्मचाऱ्याने आस्थापना, तिचे नियम समजून घ्यावे. मात्र लग्न ही अशी व्यवस्था आहे की त्यात ही संधी नसते. त्यामुळे परस्परांना समजून घेत संसार करणे महत्त्वाचे असते.
