नागपूर : कॉलेजमधील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना चांगले शिकवतात. त्यामुळे त्यांना दुसरीकडे नोकरी करण्यासाठी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) देऊ शकत नाही, असा अजब युक्तिवाद एका कॉलेजच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. कॉलेजची ही भूमिका संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन असून प्राध्यापकाला कुठे नोकरी करायची आहे याचा निर्णय घेण्यासाठी ते स्वतंत्र आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
प्रा. आशीष टिपले असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील आर.एस.भोयर कॉलेजमध्ये प्राणीशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीसाठी मे महिन्यात जाहिरात काढली होती. या पदासाठी प्रा.टिपले यांनी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला. या जाहिरातीमध्ये अट अशी होती की, सध्या नोकरीत असाल तर संबंधित कॉलेजचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अर्ज करताना ना हरकत प्रमाणपत्र नसेल तर निदान मुलाखतीच्यावेळी नाहरकत प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे अशी अट ठेवली गेली. यानुसार प्रा. टिपले यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सेलूमधील आर.एस.भोयर कॉलेजकडे अर्ज केला. सुरूवातीचे काही दिवस कारण न देता अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला. ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने प्रा.टिपले यांनी कॉलेज प्रशासनाकडे तक्रार केली. यानंतर देखील त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे कॉलेजविरूध्द प्रा. टिपले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना प्रा. टिपले यांनी नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी केलेला अर्ज कॉलेजने १ सप्टेंबर २०२३ रोजी रद्द केला. याचिकाकर्त्याने ही बाब न्यायालयाच्या निरीक्षणात आणून दिली. यानंतर न्यायालयाने कॉलेजची कानउघाडणी केली आणि प्राध्यापकाला तात्काळ एनओसी देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>>प्रत्येक दोन तासांनी बदलताहेत सोन्याचे दर…पण, का माहितीये…?
पदकही लावायचे आणि गोळीही घालायची
प्रा. टिपले चांगले शिकवितात म्हणून त्यांच्या छातीवर पदक लावायचे आणि त्यांना बंदुकीने गोळीही घालायची, असा हा प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. प्रा.टिपले यांची शैक्षणिक कामगिरी चांगली आहे. विद्यार्थ्यांना ते पोटतिडकीने शिकवतात. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कॉलेजच्यावतीने करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेत कॉलेज प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. नोकरी करण्यासाठी कॉलेज प्रशासन बाध्य करू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.
