नागपूर : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ‘डिजिटलायझेशन’ची प्रक्रिया वेगवान केल्यावर आता राज्यातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांनाही अद्यावत करण्यात येत आहे. जिल्हा व तालुका न्यायालयात ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – अकोला जिल्ह्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; आचारसंहिता लागू

आणखी वाचा

हेही वाचा – “महाविकास आघाडीचे सरकार परिवारासाठी काम करणारे होते”, सुधीर मुनगंटीवार यांची टीका, म्हणाले…

राज्यात यासाठी पाचशे सॉफ्टवेअर लायसेंस खरेदी करण्यात येतील. राज्य शासनाच्यावतीने यासाठी एक कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागामार्फत याबाबतचे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. विधी आणि न्याय विभागाच्या २० ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राज्य शासनाच्यावतीने एक कोटी दोन लाख ६६ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – अकोला जिल्ह्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; आचारसंहिता लागू

आणखी वाचा

हेही वाचा – “महाविकास आघाडीचे सरकार परिवारासाठी काम करणारे होते”, सुधीर मुनगंटीवार यांची टीका, म्हणाले…

राज्यात यासाठी पाचशे सॉफ्टवेअर लायसेंस खरेदी करण्यात येतील. राज्य शासनाच्यावतीने यासाठी एक कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागामार्फत याबाबतचे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. विधी आणि न्याय विभागाच्या २० ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राज्य शासनाच्यावतीने एक कोटी दोन लाख ६६ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.