गुन्हेगार निर्मिती गृहे

परवा बालसुधारगृहातून २१ मुले पळून गेल्याची बातमी आली आणि काही वर्षांपूर्वीची घटना आठवली. याच शहरात मूक-बधिर विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या अधीक्षकाचे हातपाय बांधून असेच पलायन केले होते. सुधारणेसाठी आलेली ही मुले पळून का जातात? त्यांची वृत्तीच गुन्हेगारीची आहे, असे म्हणत या पलायनाकडे दुर्लक्ष करायचे का? शासनाच्या सुधारणागृहात भावनिक आधार मिळतो की, भावनिक उद्रेकाला उत्तेजन मिळते, असे अनेक प्रश्न या घटनेने निर्माण केले आहेत.
सध्या राज्यात शेकडो बालगृहे आहेत. महिला व बालकल्याण खात्याच्या देखरेखीत चालणाऱ्या या बालगृहात राहणाऱ्या मुलांवर चांगले संस्कार होण्याऐवजी त्यांचे शोषणच अधिक होते. कायद्याने सज्ञान नसलेल्या मुलांकडून गुन्हे घडतात. अशावेळी त्यांना गुन्हेगार न समजता योग्य समुपदेशनाचा मार्ग चोखाळत त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडावेत, यासाठी बालन्याय कायद्यांतर्गत निरीक्षणगृहे कार्यरत असतात, तर बेवारस, अनाथ, भीक मागणाऱ्या अथवा पालन करण्यात असमर्थ ठरलेल्या पालकांच्या मुलांसाठी सुधारगृहे असतात. या दोन्ही गृहांसाठीचे नियम वेगळे, त्याची कार्यपद्धती वेगळी. उद्देश मात्र एकच. चांगली मुले घडावी हा! प्रत्यक्षात काय होते, हे जरीपटकाच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. निरीक्षणगृहातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीची मुले व सुधारगृहातील गुन्हेगार नसलेली मुले एकत्र ठेवणे, हा कायद्यानेच गुन्हा आहे. नेमके तेच अनेक ठिकाणी घडताना दिसते. बहुतांश जिल्ह्य़ात या दोन्ही प्रकारच्या मुलांना एकत्र ठेवले जाते. यामुळे गुन्हेगार नसलेली मुले संगतीत राहून गुन्हेगार होतात. त्यामुळे ही सुधारगृहे गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी आहेत की त्यात वाढ होण्यासाठी, असा प्रश्न कुणालाही पडावा, अशीच स्थिती सर्वत्र आहे. या सुधारगृहातील मुलांवर सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करते. प्रत्यक्षात या पैशाला मध्येच वाटा फुटतात व या मुलांच्या नशिबी चांगले काही येतच नाही. राहण्याची चांगली सोय नाही, धड जेवण नाही, शिक्षणाची सोय नाही. या संदर्भात मुलांनी जाब विचारलाच तर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून होणारी मारहाण, गुन्हेगार असल्याची जाणीव करून देणे, असे प्रकार या गृहांमधून सर्रास चालतात. या साऱ्या प्रकारामुळे सरकारने केलेल्या या कायद्याचा प्रत्येक वेळी मृत्यूच होताना ठिकठिकाणी दिसतो.
या गृहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. त्यातील बालकल्याण व बालन्यायमंडळ हे प्रमुख. मात्र, या मंडळाच्या अहवालाकडेही कुणी लक्ष देत नाही. मध्यंतरी चंद्रपुरात सुधारणागृहाचा अधीक्षक रोज रात्री दारू प्राशन करून मुलांना मारझोड करायचा. त्यांना अळ्या असलेले अन्न खाऊ घालायचा. त्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या, पण कारवाई झाली नाही. उलट, त्या अधीक्षकाला नुकतीच पदोन्नती मिळाली. राज्यातील बालकल्याण मंडळे तज्ज्ञांची असावीत, असा नियम आहे. प्रत्यक्षात त्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लागते. मग हेच कार्यकर्ते या गृहांना शिधा पुरवण्याचे कंत्राट घेतात व स्वत:ची धन करून घेतात. अशा मुलांची काळजी घेण्यासाठी सरकारने युनिसेफच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात बालसंरक्षण कक्ष स्थापन केले आहेत. या कक्षाचे काम केवळ कागदोपत्री चालते. युनिसेफचा पैसा वापरायला मिळतो, याच भावनेतून सरकारी यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवते. सुधारणा असो वा निरीक्षणगृहे, या दोन्ही ठिकाणी राहणाऱ्या बालकांना बरेचदा पालकांचा आधार नसतो. काहींचे पालक असतात, पण ते मुलांना परत नेण्यासाठी इच्छुक नसतात. ही मुले बहुतांश गरीब घरातील व वाईट संगतीला लागलेली असतात. त्यामुळे गृहात होणाऱ्या शोषणाची तक्रारच कधी होत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा या गृहांचे संचालन करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांनी आजवर उकळला आहे. अन्यायाविरुद्ध स्वत: आवाज उठवला तर मार पडतो, दुसरा कुणी आवाज उचलण्यासाठी तयार नाही. यातून होणाऱ्या मानसिक कुचंबणेतून ही मुले मग या कथित सुधारणेला ठोकर मारत सुटकेचा मार्ग निवडतात.
दुसरीकडे सरकारी पातळीवर या मुलांचे संगोपन कसे करावेत, यासाठी पंचतारांकित चर्चासत्रे दरवर्षी झडतात. यात मोठमोठय़ा स्वयंसेवी संस्था सहभागी होत असतात. या मुलांच्या बुद्धीचा गुणांक वाढलाच पाहिजे, पण त्यांचा भावनिक गुणांक वाढवण्याची गरज आहे, अशा गोष्टींवर या चर्चासत्रात मंथन होते. यात सहभागी होणाऱ्या हुशार स्वयंसेवी संस्था एखादी नवी योजना सादर करत सरकारकडून निधी मिळवता येईल का, हे बघत असतात. झकपक कपडय़ात वावरणाऱ्या या मंडळींना सुधार व निरीक्षणगृहातील वास्तवाकडे लक्ष द्यायला सुद्धा वेळ नसतो. ही गृहे गुरांच्या गोठय़ापेक्षा वाईट आहेत, हे वास्तव झाकून ठेवण्याकडेच साऱ्यांचा कल असतो. बालकल्याणाचा कायदा चांगला, पण ती राबवणारी यंत्रणा, त्याला मदत करणाऱ्या संस्था, यांच्यातील खाऊवृत्तीमुळे प्रत्यक्षातले चित्र भीषणच राहते. मुळात आपल्याकडे सरकारी कार्यपद्धतीचे योग्य मूल्यमापन करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. जी आहे ती सरकारी पातळीवरची असून त्यात एकमेकांना वाचवण्याचाच प्रयत्न होतो. त्यामुळे या यंत्रणेतील कुणीही कुणालाच उत्तरदायी नसतो. कागदावरचे उत्तरदायित्व तेवढे महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच मारहाण करणाऱ्याला बढती मिळते व मुलांचा शिधा फस्त करणारे त्यांच्या कल्याण मंडळावर जातात. या साऱ्या खाबूगिरीच्या चक्रात आपण एक भावी पिढीच गारद करतो आहे, याचे भान व सोयसुतक कुणाला नसते. अशा घटना घडल्या की, कारवाईचा आभास निर्माण केला जातो. ओरडणाऱ्यांना चूप केले जाते. पुन्हा मागील पानाहून पुढे, असे चालू राहते. अल्पवयीन मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडले की, वयाची मर्यादा कमी करा, अशी सोयीची ओरड करणारे सुद्धा शासनस्तरावर होत असलेल्या या गुन्हेगार निर्मितीकडे कधी लक्ष देत नाहीत. अशा स्थितीत पलायनाच्या घटनांकडे गंभीरतेने बघायचे तरी कुणी, असा प्रश्न मग सहज मनात येतो.