दु:खा-दु:खात भेद कशाला?

या आत्महत्यांना कुणी कितीही नावे ठेवोत, पण त्या होत आहेत, हे वास्तव आहे. पावसाअभावी कोरडाठक गेलेल्या ऑगस्ट महिन्यात यवतमाळसह सहा जिल्ह्य़ात १२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. जुलैच्या तुलनेत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे. जीवन संपवण्यासाठी शेतकरी हाताळत असलेले वेगवेगळे प्रकार बघून कुणाच्याही अंगाचा थरकाप उडावा, अशीच सध्याची स्थिती आहे. सत्तांतर झाले, व्यवस्थेत बदलाचे वारे वाहू लागल्याचे दिसू लागले, नव्या योजना आल्या, त्या समजावून सांगणारी राज्यकर्त्यांंची नवी जमात सक्रिय झाली, पण शेतकऱ्यांच्या दु:खात फरक पडल्याचे कुठेही दिसून येत नाही, हे वास्तव या घटनांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या बऱ्याच आधीपासून शेतकऱ्यांना भरघोस आश्वासने देणारे नेते आता या आत्महत्यांवर बोलायला तयार नाहीत. या हृदयद्रावक घटनांनी त्यांना दु:ख होत नसेल, असे नाही, पण बोलायचे ते काय, असा प्रश्न त्यांच्या मनाला सध्या पडला असेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी प्रसारमाध्यमांमार्फत जगासमोर मांडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे किशोर तिवारी बळीराजा चेतना अभियानाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यावर नुकतीच मुंबईच्या प्रसिद्ध रुग्णालयात मोठी शस्त्रक्रिया झाली. त्यांना भेटायला राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री अनेक नामवंत नेमाने जात आहेत व त्याची छायाचित्रे माध्यमातून नियमितपणे झळकत आहेत. मात्र, यापैकी कुणालाही ऐन शेतीच्या हंगामात जीव देणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या घरी जावेसे वाटत नाही. हेच राज्यकर्ते विरोधात असताना अशी घटना घडली की, लगेच सांत्वनासाठी धाव घ्यायचे. सरकारला जाब विचारायचे. आता त्यांना त्याची गरज वाटत नाही. तिवारींना भेटले की, सगळ्या दु:खी शेतकऱ्यांची भेट झाली, अशी मानसिकता तर हे नेते जोपासत नसतील ना, अशी शंका आता यायला लागली आहे. मोठय़ांच्या दु:खाला गोंजारायचे आणि लहान लोकांच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करायचे, हीच नेत्यांची मानसिकता समजायची का? तिवारींची प्रकृती लवकर बरी व्हायलाच हवी, पण दु:खा-दु:खात हा भेद कशासाठी?, असा प्रश्न आता अनेकांना पडायला लागला आहे.

जादाचा हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के बोनस, या आकर्षक घोषणा सत्ता मिळताच कचऱ्याच्या टोपलीत टाकणारे हे राज्यकर्ते या सहा जिल्ह्य़ात नेमके करीत तरी काय आहेत? बळीराजा चेतना मिशनसारख्या फालतू कामावर कोटय़वधी रुपये खर्च करून आत्महत्या थांबणाऱ्या नाहीत, हे वास्तव या राज्यकर्त्यांना कळत नसेल का? शेतकऱ्यांना कीर्तन, भजन, मनोरंजनाचे प्रयोग करायला लावले म्हणजे, त्यांच्या शेतातील नापिकी तो विसरून जाईल, असा भ्रम सरकार कसा काय बाळगू शकते? या मिशनच्या माध्यमातून जागोजागी चेतनादूत नेमले गेले. अर्धवट शिक्षण घेतलेले अनेक तरुण या दूताच्या रूपात गोवोगाव फिरू लागले. हे दूत शेतकऱ्यांचे दु:ख कसे हलके करणार? पाऊस पडावा, पिकाला योग्य भाव मिळावा, या व्यवस्थेशी निगडित गोष्टी हे दूत पूर्ण करणार आहेत काय? आणि या दूतांचे शेतकऱ्यांनी का म्हणून ऐकायचे? हा दूत कर्जमाफ करू शकत नाही, भाव देऊ शकत नाही, पाऊस पाडणे त्याच्या हातात नाही, सावकारी पाशातून सुटका करणे त्याला जमणारे नाही, कुटुंबातील आर्थिक प्रश्न सोडवण्याची ऐपत त्याच्यात नाही. मग दूतांचे सोंग कशासाठी? मिशनच्या नावावर कुणा एकाची लाल दिव्याची सोय कशासाठी? शेतकरी मरत राहतील आणि सरकार नव्या नव्या व्यवस्था निर्माण करत राहतील. असेच जर होणार असेल, तर ते रोगापेक्षा इलाज भयंकर याच सदरात मोडणारे आहे. आजचे सत्ताधारी विरोधक असताना या प्रश्नावर सरकारला संवेदनहीन ठरवायचे. शेतकरी आत्महत्या घडली की, सरकारविरुद्ध गुन्हा नोंदवा, असे म्हणायचे. आता या मुद्यावर राज्यकर्त्यांची भूमिका काय? आता संवेदनहीन कुणाला ठरवायचे? अंगावर शहारे येईल, अशा आत्महत्यांच्या घटना लागोपाठ घडत असताना राज्यकर्त्यांना पीडिताच्या दारी जावेसे वाटत नाही, हे संवेदनक्षमतेचे लक्षण समजायचे काय? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अनवाणी पदयात्रा काढणारे, त्यांचे दु:ख समजून घेण्यासाठी त्याच्या घरी मुक्काम ठोकणारे राज्यकर्ते गेले कुठे? अशा घटना घडल्यावर घरी भेट देणे तर सोडाच, पण साधे दु:ख व्यक्त करावेसे सुद्धा यांना वाटत नसेल तर हे दुर्दैवी आहे. अशा वेदना देणाऱ्या घटना घडल्या की, लगेच आकडेवारीचा कागद समोर करत ‘बघा आत्महत्या कमी झाल्या’ असे दावे राज्यकर्ते करत असतील, तर मागील व या सरकारमध्ये फरकच काय? आणि कोणतेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांचे दु:ख कायम राहणार, या वास्तवाकडे नाईलाजाने लक्ष वेधावे लागते.

– देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com