लोकजागर : घोटाळ्यांचे ‘विद्यापीठ’!

पूर्व विदर्भाच्या शैक्षणिक विकासात गोंडवाना विद्यापीठाचे योगदान काय, या विषयावर कुणी परिसंवाद आयोजित केला तर त्यात सहभागी होणारे झाडून सारे नकारात्मक बोलतील. सध्याचे वातावरणच तसे आहे व ते निर्माण होण्याला या विद्यापीठाचा नियोजनशून्य व भोंगळ कारभार कारणीभूत आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे नक्षलग्रस्त. त्यामुळे या भागात शिक्षणाचा दर्जा सुधारला तर हा प्रश्न मागे सारला जाईल, या उदात्त हेतूने या विद्यापीठाची मागणी समोर आली व सरकारने ती मान्य केली. एखाद्या संस्थेची उभारणी सर्वाच्या सहयोगातून तनमनधनाने झाली तर ती त्या परिसराच्या विकासात भरीव योगदान देऊ शकते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. हे विद्यापीठ मात्र याला छेद देणारे ठरले आहे. खरे तर आठ, नऊ वर्षांचा काळ एखाद्या संस्थेला बाळसे धरण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. या काळात ओळख निर्माण करणे सहज शक्य असते. या विद्यापीठाने जी ओळख निर्माण केली, त्याला बदनामी व गैरव्यवहाराचेच कांगोरे अधिक आहेत. अगदी स्थापनेपासून हे विद्यापीठ याच कारणांनी वेळोवेळी गाजते आहे. एकाला झाकायला गेले की दुसरा उघड व्हावा, असाच प्रकार या संस्थेत सुरू आहे. गैरव्यवहाराची सारी प्रकरणे खोटी आहेत, त्यात काहीही तथ्य नाही, अशी स्पष्टीकरणे या विद्यापीठाने अनेकवार दिली असली तरी नवीन प्रकरणे बाहेर येण्याचे काही थांबत नाही.

खरे तर विद्यापीठ चर्चेत असायला हवे ते तेथील शैक्षणिक घडामोडींमुळे, दर्जेदार विद्याशाखांमुळे, संशोधन वृत्ती बाळगणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गर्दीमुळे, शिक्षणक्षेत्रात नाव कमावणाऱ्या प्राध्यापकांमुळे आणि विद्यार्थ्यांना अनुकूल ठरणाऱ्या गोष्टींमुळे! यातले काहीही या विद्यापीठात आजवर घडले नाही. गुणवाढ घोटाळा, प्रश्नपत्रिका घोटाळा, त्यावरून दाखल होणारे गुन्हे, गजाआड जात असलेले कर्मचारी व अधिकारी हेच बघणे या भागातील विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आले. सरकार कोणतेही असो, ते संस्थेची पायाभरणी करून देते, पायाभूत सुविधांसाठी निधी देते. संस्थेला नावारूपाला आणण्याचे काम त्या संस्थेच्या वा विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येकाला करावे लागते. गेल्या आठ वर्षांत नेमके तेच झाले नाही. त्यामुळे या विद्यापीठामुळे कोणताही गुणात्मक बदल या भागात घडून आला नाही. परीक्षा घेणे, निकाल लावणे ही कामे नागपूर विद्यापीठात सुद्धा होतच होती. ती करण्यासाठी नवे विद्यापीठ कशाला, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ येथील कारभारींच्या वर्तनामुळे आज आली आहे. ज्यांच्यावर या विद्यापीठाला नावारूपाला आणण्याची जबाबदारी होती, त्यांनी संधीचा फायदा स्वत:च्या स्वार्थासाठी करून घेतला. प्रारंभी ज्यांच्याकडे धुरा होती, त्यांनी अख्खे गणगोतच नोकरीत लावून घेतले. हीच परंपरा नंतर कायम राहिली. आता नांदेड परिसरातील लोक इकडे नोकरी मिळवू लागले आहेत. हा प्रकार काय? अशाने येथील नक्षलवाद कमी होणार कसा, असले प्रश्नही कुणी विचारताना दिसत नाही. पात्रता नसलेल्यांना महत्त्वाच्या पदावर नेमणे अशी नवी ओळख या विद्यापीठाने निर्माण केली आहे. कारभाऱ्यांची मर्जी राखा व पदे मिळवा, हा येथील निकष ठरला आहे. परिणामी, दर्जा नावाची गोष्टच येथे शिल्लक राहिली नाही. सध्या या विद्यापीठाचा जमीन घोटाळा गाजतो आहे. सरकारने अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाला चौकशीसाठी नेमले आहे. शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात जमीन खरेदी करायची व विद्यापीठाला ती चढय़ा दरात विकायची, असा गोरखधंदा येथे चालला. एक एकर शेतजमीन त्यावर केवळ इमारत आहे म्हणून एक कोटीला विकत घेण्याचा प्रकार घडला. गवगवा झाल्यावर एका शिक्षणसम्राट तसेच शेतमालकाने ६७ लाख रुपये जास्तीचे मिळाले असे सांगत विद्यापीठाला परत केले. हा सारा प्रकार लज्जास्पद व साऱ्या पूर्व विदर्भाची बदनामी करणारा आहे. एवढे होऊनही या विद्यापीठातील धुरिणांना त्याचे काही वाटत नाही. उलट ते अगदी मजेत सार्वजनिक कार्यक्रमात वावरताना दिसतात.

मध्यंतरी या भागात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारी काही मुले भेटली. केंद्रीय प्रवेश पद्धतीमुळे त्यांना या भागात शिक्षणासाठी यावे लागले. त्यांचा एकच प्रश्न होता. या विद्यापीठाच्या पदवीला शैक्षणिक वर्तुळात किंमत काय? त्यांच्या मते याचे उत्तर शून्य होते. या विद्यार्थ्यांच्या मनात विद्यापीठाविषयी तयार झालेली प्रतिमा कारभाऱ्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. हे विद्यापीठ स्थापण्यामागील कल्पनाच मुळात वेगळी व अभिनव अशी होती. पूर्व विदर्भातील तरुण शैक्षणिक प्रगतीत मागे आहेत. नक्षलवादामुळे अनेकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे विद्यापीठ, असेच त्याचे स्वरूप होते. गेल्या आठ वर्षांत यातील एकही कल्पना या विद्यापीठाला साकारता आली नाही. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला बाजूला ठेवत आदिवासी संस्कृतीशी मेळ खाणारे, वनांशी संबंधित, अभ्यासक्रम तयार करणे, त्यातून रोजगार मिळेल हे बघणे हेच या विद्यापीठाचे प्रमुख काम होते. त्यातील काहीही घडले नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत गैरव्यवहाराला चालना देणाऱ्या अनेक संस्था, कार्यालये प्रसिद्ध आहेत. त्यात आणखी एका शैक्षणिक संस्थेची भर पडली असे खेदाने का होईना पण नमूद करावेसे वाटते. दोन वर्षांपूर्वी या विद्यापीठाला आणखी उभारी कशी देता येईल, यावर सखोल विचार करण्यासाठी सरकारी पातळीवर एक अभ्यासगट नेमण्यात आला. या गटात अनेक तज्ज्ञ होते. ते या भागात फिरले. अनेकांशी बोलले. त्यावरून विस्तृत अहवाल तयार केला. तो सरकारला सादर झाला. त्याचे पुढे काय झाले ते कुणीच सांगायला तयार नाही. उच्च शिक्षण खात्याची यावरची भूमिका अजूनतरी कुणाला कळली नाही. खरे तर अशा नव्या विद्यापीठांकडे या खात्याने, कुलपतीने जातीने लक्ष द्यायला हवे. ते सुद्धा होताना दिसत नाही. त्यामुळे मोकळे रान मिळालेले कारभारी भानगडी करत सुटले आहेत.

कोणतीही संस्था असो, तिथे एकदा का वाईट व स्वार्थी प्रवृत्तीचा गट तयार झाला की तिचे वाटोळे व्हायला सुरुवात होते. हा गट मग कोणत्याही सुधारणांना तीव्र विरोध करतो. तसे प्रयत्न हाणून पाडतो. हे विद्यापीठ सुद्धा त्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे. स्थापनेपासूनचा त्याचा इतिहास गर्वाने सांगावा असा नाहीच, उलट शरमेने मान खाली घालायला लावणारा आहे. इतक्या निम्न दर्जाची विद्यापीठे सुरू ठेवण्यापेक्षा ती बंद केलेलीच बरी! निदान सरकारचा पैसा वाचेल व शैक्षणिक प्रगतीची आस लावून बसलेल्यांच्या पदरी निराशा तरी पडणार नाही.