शेती विकणे आहे..

अमरावती मार्गावर असलेल्या कोंढळीलगतच्या एका गावातील प्रसंग. दिवाळीनिमित्त मुंबईहून आलेल्या एका नोकरदाराभोवती अनेक शेतकरी गोळा झाले आहेत. प्रत्येकाच्या हातात सातबारा आहे. माझी शेती विकत घ्या, असा प्रत्येकाचा आग्रह सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी याच गावातील एक शेत विकत घेणारा हा नोकरदार आता खरेदीसाठी उत्सुक नाही, पण जमलेले सारे शेतकरी हा माझीच शेती घेईल, या आशेने त्याच्याकडे बघत आहेत. उपस्थितांमध्ये एक दलाल सुध्दा आहे. तो भाव पाडण्याच्या खटपटी करून बघत आहे. त्याला कुणी दाद देत आहे, तर कुणी थेट त्या नोकरदाराशी संधान कसे साधता येईल, या विवंचनेत दिसत आहे. जमलेल्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर कमालीची निराशा आहे. एकदा ही शेती विकली की, मग कसे जगायचे ते ठरवू, असे भाव प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहेत. नोकरदार गावाचे शिवार बघायला निघतो तेव्हा त्याच्या मागे हा शेतकऱ्यांचा घोळकाही असतो. ही शेती या मंत्र्याची, ही मंत्र्यांच्या पीएची, ही नागपूरच्या अमूक डॉक्टरची, ती तमूक वकिलाची. ही मालकी बघून शेतकऱ्याची शेती कुठे?, असा प्रश्न सहज मनात येतो, पण यावर कुणी बोलत नाही. कृषिप्रधान व शेतीवर अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, अशा मिजाशीत मिरवणाऱ्या आधुनिक भारताचे हे चित्र आहे. हे चित्र एकाच गावात नाही, तर अनेक ठिकाणी कमीअधिक फरकाने अशीच स्थिती आहे. जो आजवर राबराब राबला, त्यालाच आता ती शेती नकोशी झाली आहे. आतबट्टय़ाचा हा व्यवहार आणखी किती काळ करायचा?, असा प्रश्न गावागावात विचारला जात आहे.
कोंढाळी हे तसे महामार्गावरचे गाव. या मार्गावर असलेल्या शेतीला किंमत तरी आहे. ज्यांच्या गावाजवळ असे मार्ग नाहीत, उद्योग नाहीत, प्रकल्प नाहीत त्या शेतकऱ्यांनी शेती विकायला कुठे जायचे? त्यांची शेती कोण विकत घेणार? आडवळणावर असलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था अशी बिकट आहे. त्यांना खरेदीदार मिळणे शक्य नाही, पण आता तेथेही त्रस्त झालेला शेतकरी मार्ग काढण्यासाठी धडपडू लागला आहे. आज मंत्री व आमदाराकडे जाणाऱ्यात एकतरी शिष्टमंडळ असे असते की, त्यांना त्यांच्या गावाजवळ एखादा प्रकल्प, उद्योग किंवा कोळसा खाण हवी असते. आम्ही शेती द्यायला तयार आहोत, प्रकल्पाचे तेवढे तुम्ही बघा, अशी गळ नेत्यांना घातली जाते. किमान यानिमित्ताने तरी शेतीपासून सुटका होईल, हीच मानसिकता या शिष्टमंडळाची असते. काही ठिकाणी तर केवळ प्रकल्पाची घोषणा करा, असा आग्रह नेत्यांना होतो. त्यामुळे तरी भाव वाढतील, कुणीतरी खरेदीदार येईल व एकदाची शेती विकता येईल, अशी भाबडी आशा त्यामागे असते. शेतकऱ्यांमधील नव्या पिढीला शेती नको, असे चित्र आजवर रंगवले जात होते. काही अंशी ते खरेही होते, पण आता पिढीचा फरकच उरला नाही, अशी स्थिती आहे. नवा असो वा जुना.. प्रत्येक शेतकऱ्याला या शेतीच्या जंजाळातून मुक्त व्हायचे आहे.
दुष्काळ, नापिकी, भाव नाही, या दुष्टचक्रातून शेतकरी आत्महत्या करू लागला. सरकार हादरले, पण उपाययोजनांच्या नावावर नुसती मलमपट्टीच झाली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची नंतरही धूळधाण होत राहिली. व्यवस्था व सरकारचे लक्ष वेधले जावे म्हणून अनेक गावांनी सामूहिक आत्महत्यांच्या धमक्या दिल्या, गाव विकणे आहे, असे फलक लावले, पण बातमीपलीकडे त्याची नोंद कुणी घेतली नाही. आत्महत्या, नैराश्य हे विषय माध्यमांमधून चर्चेत राहिले, पण शेतकऱ्याची मूळ जखम काही बरी झाली नाही. काहीही केले तरी आपले दु:ख दूर करण्याची धमक सरकार व व्यवस्थेत नाही, याची स्पष्ट जाणीव झालेला हा बळीराजा आता ऐन दिवाळीच्या दिवसात नोकरदार, दोन नंबरचा पैसा बाळगणारे, ज्यांना समाजात पैशाने प्रतिष्ठा मिळाली आहे अशांच्या मागे सातबारा घेऊन फिरताना बघणे वेदनादायी आहे. अतिशय खिन्नता आणणारे हे चित्र आहे. गेल्या चार वषार्ंपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांना पिकाने दगा दिला आहे. एखादे पीक भरपूर झाले तरी बाजारात भाव नसल्याने त्याची कोंडी होते आहे. पीक झाले तरी आर्थिक फटका आणि नाही झाले तरी फटका, अशा विचित्र कोंडीत हा अन्नदाता सापडला आहे. यंदा संत्र्यावर आंबिया आल्याने हे पीक सुध्दा आर्थिक गणित बिघडवणारे ठरले आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेचा फायदा घेणारे व्यवस्थेतील दलाल, व्यापारी टपून बसलेलेच आहेत. अडीच रुपये किलोने संत्री घ्यायची आणि शहरात १५ रुपये भावाने विकायची, असे नेहमीचे उद्योग सुरूच आहेत. ही सर्व फसवणूक उघडय़ा डोळ्याने बघणारा काहीही करू न शकणारा शेतकरी म्हणूनच शेतीला कंटाळला आहे व पैसेवाल्यांच्या शोधात फिरू लागला आहे.
दुसरीकडे ज्या पैसेवाल्यांना शेती घ्यायची आहे, त्यांना ती कसायची नाहीच. दोन नंबरचा पैसा जिरवायला किंवा आयकर वाचवायला, अशी शेती मोठी कामात पडते, हे त्यामागचे गणित आहे. त्यामुळे ओसाड पडलेली शेती, असे चित्र भविष्यात अनेक ठिकाणी दिसणार आहे. शेतकरी जगला तर देश जगेल, प्रगती करेल, अशी मोठी वाक्ये तोंडावर फेकून प्रसिध्दी मिळवणारे व्यवस्थेतील मान्यवर घटक शेतकऱ्याच्या या दुरावस्थेकडे नुसते बघत आहेत. त्यांना शेतकऱ्याच्या दु:खावर केवळ बोलणे ठाऊक आहे, ते दूर करण्याची धमक त्यांच्यात नाही. विदर्भाची ६२ टक्के अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या चार वर्षांत ती पार कोलमडून गेली आहे. याचाही फटका सर्वाना बसत आहे, पण कुणालाही त्याच्याशी घेणेदेणे नाही किंवा कुणी त्याच्या मुळाशी जायला तयार नाही. आयात केलेले धान्य खाऊ, शेतकऱ्यांचे मला काय करायचे, याच मानसिकतेत व्यवस्थेतील अनेक घटक आता येऊ लागले आहेत. समाजातील एक मोठा वर्ग असलेला शेतकरी कोलमडून पडेल व विषमतेची मोठी दरी निर्माण होईल, ही भीतीही या सुखवस्तू घटकाच्या गावीही नाही. त्याला याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. यालाच ‘मेक इन इंडिया’ म्हणायचे का?, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
– देवेंद्र गावंडे