मुख्य सचिवांचे मत
केंद्र शासनाने ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेची घोषणा केल्यानंतर या योजनेत निवड झालेल्या शहरांमध्ये नेमके काय होणार, याची चर्चा सर्वच स्तरातून सुरू झाली. मुळातच रस्ते, वीज, पाणी आणि इतरही पायाभूत सुविधांची व्यवस्था कोलमडून गेल्याने त्रस्त आलेल्या नागरिकांच्या या योजनेपासून अपेक्षा वाढल्या. त्याची पूर्तता कशी होईल हे लक्षात घेऊनच या योजनेचे नियोजन करावे, असे मत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील नागपूर, मुंबईसह दहा शहरे स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्पर्धेत आहेत. प्राथमिक पातळीवर याबाबत कामेही सुरूझाली आहेत. मात्र, अद्यापही स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय, याबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम आहे. नागपूरसह इतरही महानगरातील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. नागरिक संतप्त आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतून शहर कशा पद्धतीने स्मार्ट होणार याबाबत लोकांच्या मनात शंकाही आहे. महापालिकेने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत लोकांनी या योजनेबाबत अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.
शुक्रवारी हैदराबाद हाऊस येथे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी स्मार्ट सिटीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासंदर्भात बैठक घेतली. त्यात या योजनेसाठी स्पर्धेत असलेल्या सर्व महापालिकांनी सादरीकरण केले. यावेळी लोकांच्या या योजनेकडून काय अपेक्षा आहेत यावरही चर्चा झाली. तोच मुद्दा लक्षात घेऊन क्षत्रिय यांनी योजना साकार करताना प्रत्यक्ष लोकांना काय अपेक्षित आहे हे जाणून त्यांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता आणि सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले.
बैठकीला नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर-म्हैसकर, अर्थ खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, अमरावती, सोलापूर, नाशिक, नागपूर, पुणे, नवीमुंबई, औरंगाबाद, कल्याण डोंबिवली, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त उपस्थित होते. या सर्वानी स्मार्ट सिटीबाबत सादरीकरण केले. त्यात क्षेत्रफळ, नियोजनासाठी निश्चित केलेला भाग, ग्रीन सिटी, पाण्याचा पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियमन, विद्युत व्यवस्था, योजनेसाठी लागणारा निधी, तो उभारण्यासाठी लागणारी साधने व अन्यबाबींचा समावेश होता.
दरम्यान, स्मार्ट सिटी योजनेमुळे महापालिकेच्या अधिकारात कपात होत असल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे. काँग्रेसचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत. निधी उभारणीचाही प्रश्न महापालिकेपुढे आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर लोकांच्या अपेक्षापूर्तीचे मोठे आव्हान योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेपुढे निर्माण झाले आहे.