हलबा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारची कोंडी
सरकार आल्यास तीन महिन्यात हलबांना अनुसूचित जातीचा दाखला आणि जातवैधता प्रमाणत्र देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल, असे आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चांगलीच गोची झाली आहे. त्यामुळे जातीचे दाखले अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांआधी होऊ नये म्हणून पळवाटा शोधल्या जात आहेत.
विदर्भात मोठय़ा संख्येने हलबा समाज आहे. शेकडोंनी अनुसूचित जातीच्या दाखल्यावर शासकीय नोकरी मिळवली आहे. तपासणीत त्यांचे दाखले अवैध ठरवण्यात येत असल्याने त्यांना नोकरी जाण्याची भीती आहे आणि त्यातूनच समाजात असंतोष होता. विरोधी पक्षात असताना भाजपने ही बाब ओळखून या समाजाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी हलबांना अनुसूचित जातीचा दाखला आणि अवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. सेवेत असलेल्यांना संरक्षण द्या, असा निर्णय यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षित होत्या, परंतु सत्तेत आल्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भात याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ ला निर्णय दिला. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते, असे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास त्याची राजकीय किंमत आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत चुकवावी लागेल, हे ध्यानात आल्यावर बोगस आदिवासींविरुद्ध कारवाई करून रोष ओढवून घेण्यापेक्षा वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. दरम्यान, अवमान याचिका कोणी दाखल केल्यास निर्णयाची अंमलबजावणी करणे भाग पडेल म्हणून आधीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घ्यावी, असे प्रयत्न शासकीय पातळीवर सुरू आहेत. सामान्य प्रशासनाकडील आकडेवारीनुसार १५ जून १९९५ पूर्वी व त्यानंतर अनसुचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर शासन सेवेत रूजू झालेल्या व त्यानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ११ हजार ७७० इतकी आहे. ते जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद, महामंडळे, गृह विभागात कोर्यरत आहे. ती आकडेवारी समोर आली नाही. या सर्वाची एकत्रित संख्या लाखात जाईल, असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. बोगस प्रमाणत्राच्या आधारावर नोकरी मिळवून आदिवासींचे सर्व लाभ मिळवलेल्या लोकांबद्दल सरकार कनवाळूपणा दाखवत आहे, परंतु आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे एक लाख आदिवासांना शासकीय सेवेत स्थान मिळावे, यासाठी मानवी दृष्टिकोणातून विचार केला जात नाही, असा सवाल आदिवासी संघटनेचे राजू मसरकोल्हे यांनी केला आहे.
‘‘ही मोठी प्रक्रिया आहे. नोकरीतून काढून टाकण्यापूर्वी पडताळणी करायची आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाच्या अंमलबाजवणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली नाही, पण सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ मागण्याबाबत विचार सुरू आहे.’’ – श्रीमती एम.एन. केरकेट्टा, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
सरकार आल्यास तीन महिन्यात हलबांना अनुसूचित जातीचा दाखला आणि जातवैधता प्रमाणत्र देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल, असे आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चांगलीच गोची झाली आहे. त्यामुळे जातीचे दाखले अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांआधी होऊ नये म्हणून पळवाटा शोधल्या जात आहेत.
विदर्भात मोठय़ा संख्येने हलबा समाज आहे. शेकडोंनी अनुसूचित जातीच्या दाखल्यावर शासकीय नोकरी मिळवली आहे. तपासणीत त्यांचे दाखले अवैध ठरवण्यात येत असल्याने त्यांना नोकरी जाण्याची भीती आहे आणि त्यातूनच समाजात असंतोष होता. विरोधी पक्षात असताना भाजपने ही बाब ओळखून या समाजाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी हलबांना अनुसूचित जातीचा दाखला आणि अवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. सेवेत असलेल्यांना संरक्षण द्या, असा निर्णय यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षित होत्या, परंतु सत्तेत आल्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भात याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ ला निर्णय दिला. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते, असे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास त्याची राजकीय किंमत आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत चुकवावी लागेल, हे ध्यानात आल्यावर बोगस आदिवासींविरुद्ध कारवाई करून रोष ओढवून घेण्यापेक्षा वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. दरम्यान, अवमान याचिका कोणी दाखल केल्यास निर्णयाची अंमलबजावणी करणे भाग पडेल म्हणून आधीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घ्यावी, असे प्रयत्न शासकीय पातळीवर सुरू आहेत. सामान्य प्रशासनाकडील आकडेवारीनुसार १५ जून १९९५ पूर्वी व त्यानंतर अनसुचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर शासन सेवेत रूजू झालेल्या व त्यानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ११ हजार ७७० इतकी आहे. ते जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद, महामंडळे, गृह विभागात कोर्यरत आहे. ती आकडेवारी समोर आली नाही. या सर्वाची एकत्रित संख्या लाखात जाईल, असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. बोगस प्रमाणत्राच्या आधारावर नोकरी मिळवून आदिवासींचे सर्व लाभ मिळवलेल्या लोकांबद्दल सरकार कनवाळूपणा दाखवत आहे, परंतु आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे एक लाख आदिवासांना शासकीय सेवेत स्थान मिळावे, यासाठी मानवी दृष्टिकोणातून विचार केला जात नाही, असा सवाल आदिवासी संघटनेचे राजू मसरकोल्हे यांनी केला आहे.
‘‘ही मोठी प्रक्रिया आहे. नोकरीतून काढून टाकण्यापूर्वी पडताळणी करायची आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाच्या अंमलबाजवणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली नाही, पण सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ मागण्याबाबत विचार सुरू आहे.’’ – श्रीमती एम.एन. केरकेट्टा, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
