सुटीसाठी अरुण गवळीची उच्च न्यायालयात धाव

कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी चार आठवडय़ांच्या सुटीची याचिका
कुप्रसिद्ध गुंड अरुण गवळी याने कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी चार आठवडय़ाची सुटी (फर्लो) मिळावी, अशा विनंतीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या न्यायालयासमक्ष सुनावणी झाली. गवळीची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्त आणि नागपूर विभागाच्या तुरुंग उपमहानिरीक्षकांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवडय़ांत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईतील शिवसेना नगरसेवकाच्या खुनात अरुण गवळी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. मुलगा महेश याच्या लग्नासाठी अरुण गवळी याने मे २०१५ मध्ये तीस दिवसांची अर्जित रजा घेतली होती. त्यानंतर आता पुन्हा त्याने संचित रजा मिळण्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ ला नागपूर विभागाच्या तुरुंग उपमहानिरीक्षकांकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर तुरुंग उपमहानिरीक्षकांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून अर्जावर शहानिशा अहवाल मागविला होता. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी अरुण गवळी हा कुप्रसिद्ध गुंड असून, तो मुंबईत दाखल झाल्यास दखलपात्र गुन्हा घडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्याचा संचित रजेचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा, असा आक्षेप घेतला होता. या शहानिशा अहवालानंतर तुरुंग उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी २७ जानेवारी २०१६ ला गवळीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या अर्जावर न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली.