वर्धा : शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची जबाबदारी ग्रामसेवकांकडून काढत ती गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविली. तरीही त्यांना असक्षम असे म्हटल्याने गटविकास अधिकारी संपावर गेलेत. हा निर्णय रद्द करावा म्हणून राज्यातील साडेतीनशेवर गट विकास अधिकारी यांनी दहा एप्रिलपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. सतत वाटाघाटी सुरू आहेत, पण मार्ग निघाला नासल्याचे संघटनेचे नेते शिंदे यांनी सांगितले. ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी आवश्यक नसल्याचे पत्र आहे. त्यामुळे रोजगार सेवकाकडून थेट गटविकास अधिकारींकडे कामाची व मजुरीची मागणी केली जाणार. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर कोणतीच जबाबदारी नाही. गैरप्रकार आढळून गुन्हा दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने गटविकास अधिकारी यांच्यावरील कामाचा ताण वाढत आहे. या निर्णयात सुधारणा करण्याची संघटनेची मागणी आहे. या आंदोलनात सहायक गटविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रभारी गटविकास अधिकारी सहभागी झाले आहेत. हेही वाचा - बुलढाणा : आमदार राजेंद्र शिंगणेंनी घेतली शरद पवारांची भेट, निर्णय मागे घेण्यासाठी साकडे; जिल्ह्याध्यक्षांकडे राजीनाम्यांचा ओघ राज्यभरातील पंचवीस हजारावर ग्रामसेवकांवर कामाचा ताण आहे, असे म्हणतात. मग केवळ साडेतीनशे गट विकास अधिकारी वर्गाने हे काम करावे, हे कसे गृहीत धरता, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
