सिंचन विभागाची परवानगी न घेता महापालिका व महाजनकोच्या संयुक्त विद्यमाने विश्वराज इन्व्होर्मेन्ट मॅनेजमेन्ट प्रा. ली. या कंपनीने ८० कोटीचा खर्च करून अटल मिशन अभियानांतर्गत झरपट (नदी) नाल्यावर खोदकाम करून ‘मॉडेल पीपीपी’ बंधाऱ्याचे काम सुरू केले आहे. या बंधाऱ्यामुळे चंद्रपूर शहरातील सहा प्रभागाला पुराचा धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे. यामुळे हे काम तत्काळ बंद करा, अन्यथा आंदोलन छेडू, असा इशारा काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- अमेरिका, कोरिया, मॅक्सिकोच्या तुलनेत भारतात वैद्यकीय उपचार स्वस्त
या बंधाऱ्यामुळे शहरातील पठाणपुरा, दादमहल, काळाराम मंदिर, ठक्कर कॉलनी, भिवापूर या परिसरांना पुराचा फटका बसला. त्यामुळे पूरग्रस्त क्षेत्रातील बंधाऱ्याचे बांधकाम तत्काळ थांबवा, अशी मागणी माजी नगरसेवक नंदू नागरकर, वंसत देशमुख, सतिश घोनमोडे यांनी केली आहे. महापालिका व महाऔष्णिक विद्युत केंद्र यांच्यात झरपट नाल्यावर ‘मॉडेल पीपीपी’ बंधारा बांधण्याचा करार झाला आहे. अरूंद नदी तसेच इतर कारणामुळे १९८६, २००६, २०१२-१३ व २०२२ मध्ये पठाणपुरा, दादमहल, काझीपुरा, काळाराम मंदिर, आदिवासी मोहल्ला, किसान वसाहत, ठक्कर कॉलनी, मिलिंद नगर, टायर वसाहत त्याचप्रमाणे भिवापूरमधील भंगाराम, माता नगर, भिवापूर या परिसरांना पुराचा फटका बसला.
हेही वाचा- वाशीम : शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांच्या कृपेने सत्तेवर – नाना पटोले
महापालिका, पाटबंधारे विभागाकडून कोणताही अभिप्राय न घेता, निविदा न काढता आपसात करार करणे योग्य नाही. विशेष म्हणजे, बंधाऱ्यांचे बांधकाम गोंडराजा किल्ल्याला लागून असताना पुरातत्व विभागाची परवानगी घेतली नाही. मागील दीड वर्षांपासून हे काम सुरू आहे. या बांधकामासाठी महापालिका १९.७३ कोटी, राज्य शासन १९.७३ कोटी व केंद्र शासन ३९.४४ कोटी अटल मिशन अभियान अंतर्गत खर्च करणार आहेत. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्ता शाम काळे, वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता पंकज सपाटे, महाजनकोचे शाम राठोड, रामटेके यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. त्यांनी मुख्य अभियंत्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नंदू नागरकर यांना दिले आहे. पुरातत्व विभागाचे शिव कुमार यांनीही परिसराची पाहणी केली. महापालिकेचे शहर अभियत्ता महेश बारई, अनिल घुमडे, विजय बोरीकर, रवींद्र हजारे यांच्यासोबत याबाबत चर्चा केली. मात्र, त्यांनी निवेदन घेण्यास नकार दिला. पूरग्रस्त क्षेत्रात होत असलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे अन्यथा याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी दिला आहे.
हेही वाचा- धक्कादायक…! जिल्हा परिषद शाळेतील अकरा विद्यार्थ्यांना ‘ब्रॉयलर चिकन’ खाल्ल्याने विषबाधा
कंपनीचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणतात…
याबाबत विश्वराज इन्व्होर्मेन्ट मॅनेजमेन्ट प्रा. ली. कंपनीचे प्रशासकीय अधिकारी घनश्याम मेहर यांच्याशी संपर्क साधला असता, कागदपत्रे परिपूर्ततेचे काम समीर आंबेकर बघतात. सोमवारपर्यंत ते सुटीवर आहेत. या कामाबाबतची माहिती त्यांचेकडेच आहे. सिंचन विभागाच्या परवानगीविषयी आपल्याला माहिती नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, आंबेकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
महापालिकेकडून झरपट (नदी) नाल्यावर बंधाऱ्याचे काम केले जात आहे. मात्र, या कामासाठी महाजनको किंवा महापालिकेने सिंचन विभागाची परवानगी घेतली नाही. काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी याबाबत तक्रार केली आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता शाम काळे यांनी दिली.
महापालिकेकडून झरपट नदीवर पक्का बंधारा बांधला जात आहे. पावसाळ्यात बंधाऱ्याचे पाणी सोडले जाईल. पुराची अडचण नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विपिन पालिवाल यांनी दिली.
हेही वाचा- अमेरिका, कोरिया, मॅक्सिकोच्या तुलनेत भारतात वैद्यकीय उपचार स्वस्त
या बंधाऱ्यामुळे शहरातील पठाणपुरा, दादमहल, काळाराम मंदिर, ठक्कर कॉलनी, भिवापूर या परिसरांना पुराचा फटका बसला. त्यामुळे पूरग्रस्त क्षेत्रातील बंधाऱ्याचे बांधकाम तत्काळ थांबवा, अशी मागणी माजी नगरसेवक नंदू नागरकर, वंसत देशमुख, सतिश घोनमोडे यांनी केली आहे. महापालिका व महाऔष्णिक विद्युत केंद्र यांच्यात झरपट नाल्यावर ‘मॉडेल पीपीपी’ बंधारा बांधण्याचा करार झाला आहे. अरूंद नदी तसेच इतर कारणामुळे १९८६, २००६, २०१२-१३ व २०२२ मध्ये पठाणपुरा, दादमहल, काझीपुरा, काळाराम मंदिर, आदिवासी मोहल्ला, किसान वसाहत, ठक्कर कॉलनी, मिलिंद नगर, टायर वसाहत त्याचप्रमाणे भिवापूरमधील भंगाराम, माता नगर, भिवापूर या परिसरांना पुराचा फटका बसला.
हेही वाचा- वाशीम : शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांच्या कृपेने सत्तेवर – नाना पटोले
महापालिका, पाटबंधारे विभागाकडून कोणताही अभिप्राय न घेता, निविदा न काढता आपसात करार करणे योग्य नाही. विशेष म्हणजे, बंधाऱ्यांचे बांधकाम गोंडराजा किल्ल्याला लागून असताना पुरातत्व विभागाची परवानगी घेतली नाही. मागील दीड वर्षांपासून हे काम सुरू आहे. या बांधकामासाठी महापालिका १९.७३ कोटी, राज्य शासन १९.७३ कोटी व केंद्र शासन ३९.४४ कोटी अटल मिशन अभियान अंतर्गत खर्च करणार आहेत. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्ता शाम काळे, वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता पंकज सपाटे, महाजनकोचे शाम राठोड, रामटेके यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. त्यांनी मुख्य अभियंत्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नंदू नागरकर यांना दिले आहे. पुरातत्व विभागाचे शिव कुमार यांनीही परिसराची पाहणी केली. महापालिकेचे शहर अभियत्ता महेश बारई, अनिल घुमडे, विजय बोरीकर, रवींद्र हजारे यांच्यासोबत याबाबत चर्चा केली. मात्र, त्यांनी निवेदन घेण्यास नकार दिला. पूरग्रस्त क्षेत्रात होत असलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे अन्यथा याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी दिला आहे.
हेही वाचा- धक्कादायक…! जिल्हा परिषद शाळेतील अकरा विद्यार्थ्यांना ‘ब्रॉयलर चिकन’ खाल्ल्याने विषबाधा
कंपनीचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणतात…
याबाबत विश्वराज इन्व्होर्मेन्ट मॅनेजमेन्ट प्रा. ली. कंपनीचे प्रशासकीय अधिकारी घनश्याम मेहर यांच्याशी संपर्क साधला असता, कागदपत्रे परिपूर्ततेचे काम समीर आंबेकर बघतात. सोमवारपर्यंत ते सुटीवर आहेत. या कामाबाबतची माहिती त्यांचेकडेच आहे. सिंचन विभागाच्या परवानगीविषयी आपल्याला माहिती नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, आंबेकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
महापालिकेकडून झरपट (नदी) नाल्यावर बंधाऱ्याचे काम केले जात आहे. मात्र, या कामासाठी महाजनको किंवा महापालिकेने सिंचन विभागाची परवानगी घेतली नाही. काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी याबाबत तक्रार केली आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता शाम काळे यांनी दिली.
महापालिकेकडून झरपट नदीवर पक्का बंधारा बांधला जात आहे. पावसाळ्यात बंधाऱ्याचे पाणी सोडले जाईल. पुराची अडचण नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विपिन पालिवाल यांनी दिली.
