सरकारने ओबीसीना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केलीच नाही; चिमूर क्रांतीभूमीतून गुरुवारपासून साखळी अन्नत्याग आंदोलन

राज्य सरकारने ओबीसींची शिष्टमंडळाची बैठक घेवून विविध मागण्या मान्य केल्या. यामध्ये मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करू नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा जात-निहाय सर्वे करण्यात यावा, महाराष्ट्र शासनाने थांबविलेली मेगा नोकर भरती त्वरीत सुरु करण्यात यावी, ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग  समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा,  ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह त्वरित सुरू करण्यात यावे,  वसतिगृहात प्रवेशीत नसणार्‍या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी, ओबीसी, विजाए भज,व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व  तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी,  म्हाडा व सिडको मार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी, विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग  संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, विजा, भज, इ.मा.व वि. मा. प्र. या प्रवर्गातील विध्यार्थासाठी ६०५ अभ्यासक्रमात सामाविष्ट नसलेल्या अभ्यासक्रमास  स्कॉलरशिप तथा फ्रीशिप लागू करण्यात यावे, ८ लाख रूपये उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात यावी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यावर हिंगोली येथे नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासह विविध मागण्यांना  घेवून चिमूर क्रांतीभूमीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार आहे.