नागपूर: राजकीय पक्ष, विविध विद्यार्थी संघटना आणि जनमताच्या रेट्यामुळे कंत्राटी नोकरभरती रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर अखेर दहा दिवसांनी शासन निर्णय काढून कंत्राटी भरती रद्द करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे आता बाह्यस्रोत मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या सर्व नऊ कंपनीसोबत करार रद्द होणार आहे. तसेच आता विभाग स्वतःच्या पातळीवर भरती करू शकणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा… राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर फाशी रद्द करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव, काय आहे प्रकरण?

राज्य कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती केली. मात्र हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने या निर्णयाची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याविरोधात आंदोलन उभारले होते.

हेही वाचा… नागपूर: मेंढ्या चारण्यावरून झालेल्या वादातून हत्या; आरोपीला जन्मठेप

कंत्राटी भरतीमुळे सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याने राज्यातील कंत्राटी भरतीचे पाप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबरला केली. त्यानंतर शासनाने कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला.

नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा… राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर फाशी रद्द करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव, काय आहे प्रकरण?

राज्य कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती केली. मात्र हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने या निर्णयाची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याविरोधात आंदोलन उभारले होते.

हेही वाचा… नागपूर: मेंढ्या चारण्यावरून झालेल्या वादातून हत्या; आरोपीला जन्मठेप

कंत्राटी भरतीमुळे सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याने राज्यातील कंत्राटी भरतीचे पाप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबरला केली. त्यानंतर शासनाने कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला.