नागपूर : औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधील राख ही किरणोत्सर्गी असते. त्यामुळे लोकवस्तीजवळ असे प्रकल्प नसावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, तरीही कोराडी येथे अतिरिक्त प्रकल्प उभरण्याचा अट्टाहास का, असा सवाल जनमंचने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधील राखेमुळे जवळपासच्या पाण्याच्या साठ्यामध्ये, लेड, आरसेनिक, मर्क्युरी, लिथियम सारखे घातक पदार्थ आढळून आलेले आहेत. तसेच ही राख कोलार व कन्हान नदीच्या पाण्यात मिसळल्यामुळे आजूबाजूच्या ३०-४० किलोमीटरच्या परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे व नागपूरची वाटचाल कॅन्सर कॅपिटल होण्याच्या दृष्टीने सुरू आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही हा प्रकल्प रेटून धरण्याचे कारण काय?

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : “त्या” माकडाचा पिलासाठी टाहो.. चारचाकीने उडवले, आता या वाहनांनाच केले लक्ष

लोकवस्ती जवळ औष्णिक विद्युत प्रकल्प नसावे, असा प्रघात असतानाही, कोराडी येथे १३२० मेगावॅटचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्याचे कारण काय
? विदर्भात ७१ टक्के औष्णिक विद्युत निर्माण केली जाते व त्यापैकी फक्त ११ टक्के विद्युत विदर्भात वापरली जाते. बाकी उर्वरित महाराष्ट्राला, मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्राला, पुरवली जाते. प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारे हे प्रकल्प फक्त विदर्भात सुरू करायचे व बाकी औद्योगिकीकरण मात्र इतरत्र करायचे. हे धोरण विदर्भावर अन्याय करणारे नाही काय, असा प्रश्न जनमंचने एका पत्रकाद्वारे केला आहे.

औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधील राखेमुळे जवळपासच्या पाण्याच्या साठ्यामध्ये, लेड, आरसेनिक, मर्क्युरी, लिथियम सारखे घातक पदार्थ आढळून आलेले आहेत. तसेच ही राख कोलार व कन्हान नदीच्या पाण्यात मिसळल्यामुळे आजूबाजूच्या ३०-४० किलोमीटरच्या परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे व नागपूरची वाटचाल कॅन्सर कॅपिटल होण्याच्या दृष्टीने सुरू आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही हा प्रकल्प रेटून धरण्याचे कारण काय?

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : “त्या” माकडाचा पिलासाठी टाहो.. चारचाकीने उडवले, आता या वाहनांनाच केले लक्ष

लोकवस्ती जवळ औष्णिक विद्युत प्रकल्प नसावे, असा प्रघात असतानाही, कोराडी येथे १३२० मेगावॅटचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्याचे कारण काय
? विदर्भात ७१ टक्के औष्णिक विद्युत निर्माण केली जाते व त्यापैकी फक्त ११ टक्के विद्युत विदर्भात वापरली जाते. बाकी उर्वरित महाराष्ट्राला, मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्राला, पुरवली जाते. प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारे हे प्रकल्प फक्त विदर्भात सुरू करायचे व बाकी औद्योगिकीकरण मात्र इतरत्र करायचे. हे धोरण विदर्भावर अन्याय करणारे नाही काय, असा प्रश्न जनमंचने एका पत्रकाद्वारे केला आहे.