‘कम्युनिकेशन बायोलॉजी’ शोधपत्रिकेत अभ्यास प्रकाशित
नागपूर : आशियातील बहुतांश देश २०२० पर्यंत किमान १७ टक्के जैवविविधता असणाऱ्या जमिनीचे संरक्षण करण्याचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. ४० देशांच्या आकडेवारीवर आधारित अभ्यासावरून संशोधक या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचले आहेत. ‘कम्युनिकेशन बायोलॉजी’ या शोधपत्रिकेत हा अभ्यास प्रकाशित झाला आहे.
यूएन ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्कचे २०३० चे किमान ३० टक्के जमिनीचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही यावर शंका आहे. जागतिक जैवविविधतेच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २०१० च्या जैवविविधतेच्या संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात सुमारे २०० देशांनी २०२० पर्यंत त्यांच्या पर्यावरणाच्या किमान १७ टक्के जमिनीचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले होते. हे उद्दिष्ट त्यांनी साध्य केले की नाही हे तपासण्यासाठी इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापीठातील संशोधकांनी, आशियातील सहयोगींनी, संरक्षित क्षेत्रांवरील जागतिक ‘डेटाबेस’ला सादर केलेल्या अधिकृत अहवालांमधील माहितीचे विश्लेषण केले. विशेषत: पश्चिम आणि मध्य आशियातील फारच कमी देशांनी लक्ष्य गाठले. एकूणच, आशियाची कामगिरी ही सर्वात वाईट होती. २०२० मध्ये केवळ १५.२ टक्के संरक्षण क्षेत्राच्या तुलनेत १३.२ टक्के भूभाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून नियुक्त करण्यात आला होता. पूर्व आणि दक्षिण आशियातील १६ देशांनी २०२० पर्यंत १७ टक्के संरक्षणाचे लक्ष्य गाठले आहे.
पश्चिम आणि मध्य आशियातील १९ पैकी १४ देशांनी लक्ष्य गाठले नाही. आशियाई देशांनी जैवविविधतेच्या संवर्धनसाठी संरक्षित जमिनीच्या प्रमाणात प्रतिवर्ष फक्त ०.४ टक्के याप्रमाणे वर्षांनुवर्षे मंद गतीने वाढ केली आहे. संपूर्ण आशियातील धोकाग्रस्त सस्तन प्राण्यांच्या २४१ प्रजातींपैकी सरासरी ८४ टक्के प्राणी संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर पडले, असेही यात संशोधकांनी नमूद केले आहे. जोपर्यंत संरक्षित क्षेत्रे स्थापन करण्याचा त्यांचा दर सहा पटीने वाढणार नाही, तोपर्यंत जवळजवळ सर्व आशियाई देश २०३० चे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी होतील. जमीन संरक्षणासाठी सध्याची गती पाहता २०३० पर्यंत केवळ १८ टक्केच उद्दिष्ट साध्य होईल.
- संरक्षित क्षेत्रांसाठी लक्ष्य निश्चित करणे हे आता आशियासाठी आव्हान आहे. कारण उच्च जैवविविधतेचे क्षेत्र सामान्यत: दाट मानवी लोकसंख्येशी आणि जलद आर्थिक वाढीशी संघर्ष करतात, असे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अभ्यासाचे प्रमुख लेखक मोहम्मद फरहादिनिया यांनी या अभ्यासात म्हटले आहे.
नागपूर : आशियातील बहुतांश देश २०२० पर्यंत किमान १७ टक्के जैवविविधता असणाऱ्या जमिनीचे संरक्षण करण्याचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. ४० देशांच्या आकडेवारीवर आधारित अभ्यासावरून संशोधक या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचले आहेत. ‘कम्युनिकेशन बायोलॉजी’ या शोधपत्रिकेत हा अभ्यास प्रकाशित झाला आहे.
यूएन ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्कचे २०३० चे किमान ३० टक्के जमिनीचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही यावर शंका आहे. जागतिक जैवविविधतेच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २०१० च्या जैवविविधतेच्या संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात सुमारे २०० देशांनी २०२० पर्यंत त्यांच्या पर्यावरणाच्या किमान १७ टक्के जमिनीचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले होते. हे उद्दिष्ट त्यांनी साध्य केले की नाही हे तपासण्यासाठी इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापीठातील संशोधकांनी, आशियातील सहयोगींनी, संरक्षित क्षेत्रांवरील जागतिक ‘डेटाबेस’ला सादर केलेल्या अधिकृत अहवालांमधील माहितीचे विश्लेषण केले. विशेषत: पश्चिम आणि मध्य आशियातील फारच कमी देशांनी लक्ष्य गाठले. एकूणच, आशियाची कामगिरी ही सर्वात वाईट होती. २०२० मध्ये केवळ १५.२ टक्के संरक्षण क्षेत्राच्या तुलनेत १३.२ टक्के भूभाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून नियुक्त करण्यात आला होता. पूर्व आणि दक्षिण आशियातील १६ देशांनी २०२० पर्यंत १७ टक्के संरक्षणाचे लक्ष्य गाठले आहे.
पश्चिम आणि मध्य आशियातील १९ पैकी १४ देशांनी लक्ष्य गाठले नाही. आशियाई देशांनी जैवविविधतेच्या संवर्धनसाठी संरक्षित जमिनीच्या प्रमाणात प्रतिवर्ष फक्त ०.४ टक्के याप्रमाणे वर्षांनुवर्षे मंद गतीने वाढ केली आहे. संपूर्ण आशियातील धोकाग्रस्त सस्तन प्राण्यांच्या २४१ प्रजातींपैकी सरासरी ८४ टक्के प्राणी संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर पडले, असेही यात संशोधकांनी नमूद केले आहे. जोपर्यंत संरक्षित क्षेत्रे स्थापन करण्याचा त्यांचा दर सहा पटीने वाढणार नाही, तोपर्यंत जवळजवळ सर्व आशियाई देश २०३० चे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी होतील. जमीन संरक्षणासाठी सध्याची गती पाहता २०३० पर्यंत केवळ १८ टक्केच उद्दिष्ट साध्य होईल.
- संरक्षित क्षेत्रांसाठी लक्ष्य निश्चित करणे हे आता आशियासाठी आव्हान आहे. कारण उच्च जैवविविधतेचे क्षेत्र सामान्यत: दाट मानवी लोकसंख्येशी आणि जलद आर्थिक वाढीशी संघर्ष करतात, असे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अभ्यासाचे प्रमुख लेखक मोहम्मद फरहादिनिया यांनी या अभ्यासात म्हटले आहे.
