यवतमाळ : गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या बेकायदेशीर होत्या. शिवसेनेतील बंडानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना निमंत्रित करून थेट सरकार स्थापन करण्यात आले. ही बाबही बेकायदेशीर असेल तर सत्तास्थापनेची घटना बरोबर कशी, असा प्रश्न करीत सत्तास्थापनेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायिक चूक झाल्याचे परखड मत संविधान तज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी मांडले. न्यायालयाचा कोणताही निर्णय असो त्याचे विश्लेषण करण्याचा नागरी हक्क मात्र आपण कायम ठेवायला हवा, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
रविवारी येथे ‘सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव ठाकरे होते. यावेळी माजी मंत्री प्रा. वसंत पुरके, ॲड. आशिष देशमुख, प्रा. रमाकांत कोलते, जया सरोदे, प्रवीण पांडे, ॲड. बाळासाहेब गोडे, मोहिनी नाईक आदी मंचावर उपस्थित होते.
हेही वाचा – यूपीएससी पूर्व परीक्षा २०२३ चा निकाल जाहीर; ‘या’ लिंकवरून लगेच चेक करा…
पुढे बोलताना सरोदे म्हणाले, शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडण्यासाठी दिलेली तीनही प्रमुख कारणे सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरविली आहेत. बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा आदेशही बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करीत जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा त्या पदावर बसविता आले असते, असे न्यायालय म्हणते. मात्र एक वकील म्हणून मला प्रामाणिकपणे वाटते की, न्यायाचे तत्त्व लावण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चूक केली. याबाबत माझ्यासारख्या काहीजणांचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो आणि तो अचूक असू शकतो, असे ते म्हणाले.
इथे निकालाचे विश्लेषण केले म्हणजे न्यायालयाचा अपमान नव्हे. न्यायव्यवस्थेतील काही न्यायाधीश भ्रष्ट आहे, हे मी ठासून सांगतो. मात्र या निकालासाठीच्या बेंचवरील कोणी भ्रष्ट होते, असे माझे म्हणणे नाही. मात्र न्याय देताना इथे न्यायिक चूक झाली आहे, असे प्रामाणिकपणे वाटते, असेही ॲड. सरोदे यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा – दहावी बारावीत कमी गुण किंवा नापास झालात? चिंता नको, ‘हे’ कोर्स करून लाखो रुपये कमवा
सरकार स्थापनेचा भाग सोडला तर त्या आधीच्या सगळ्या बाबी बेकायदेशीर होत्या, असे सर्वोच्च न्यायालय निकालात सांगते. याबाबी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घडविल्या गेल्या. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. जर राज्यपालांचा बहुमताचा निर्णय चुकीचा असेल तर आधीची परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल आणि ही परिस्थिती पाहिली तर सर्वोच्च न्यायालयाला उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसविता आले असते, न्यायालयाचा निकाल आपण सर्वजण मान्य करू; पण नागरिक म्हणून त्याचे विश्लेषण करत राहू, असेही सरोदे यांनी सांगितले. संचलन प्रा. घनश्याम दरणे, कैलास राऊत यांनी केले. तर अरुण राऊत यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
हे सरकार जनतेच्या मनातून उतरले
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे आभारच मानले पाहिजेत. त्यांनी निकालापूर्वी काही निरीक्षणे नोंदविली होती. या निकालामुळे भारतीय राजकारणाला दिशा देण्याचा मजबूत प्रयत्न झाला आहे. आता ही दिशा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कायम ठेवतात, की बिघडवितात आहे. अभ्यासासाठी घटना मागविणे तसेच काही वक्तव्य पाहता दिशा बिघडविण्याचाच नार्वेकर यांचा प्रयत्न दिसतोय. लोकांच्या मनातून अपात्र झालेल्या या सरकारमधील लोकांची पदे कायम राहतीलही, मात्र त्यांना यापुढे संविधानाशी खेळ करू देणार नाही, असा आपण निर्धार करायला हवा, पक्ष कोणताही असो त्याने संविधानाच्या चौकटीतच काम करावे, असे मतही सरोदे यांनी नोंदविले.
