लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : लोकसभा निवडणूकीपूर्वी ‘निर्भय बनो’ चळवळीतून केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात ७५ सभा घेत महाविकास आघाडीला (मविआ) बिनशर्त पाठिंबा दिला गेला होता. आता विधानसभा निवडणूकीपूर्वी मंगळवारी नागपुरात सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. आसीम सरोदे आणि विश्वंभर चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत घेत मविआपुढे काही अटी ठेवल्या. त्यामुळे मविआचे टेंशन वाढले आहे.
‘निर्भय बनो’च्या माध्यमातून लोकसभानिवडणुकीपूर्वी राज्यभरातील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारमुळे देशातील संविधान कसे धोक्यात आहे? हे नागरिकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात मविआला जास्त जागा मिळाला. त्यात निर्भय बनोचे योगदान होते.
आणखी वाचा-शिंदेंनी उमेदवारी जाहीर केलेल्या आमदारांच्या विरूद्ध भाजपची मोर्चेबांधणी
दरम्यान राज्यात येत्या विधानसभा निवडणुकीतही मविआला निर्भय बनोकडून बिनशर्थ पाठिंब्याची आशा आहे. परंतु नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये मंगळवारी (१५ ऑक्टोंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. आसीम सरोदे व विश्वंभर चौधरी यांनी मविआकडे पाठिंब्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत.
काय आहेत अटी
ॲड. सरोदे म्हणाले, सध्या मविआचे सरकार सत्तेवर येण्याचे संकेत आहे. त्यासाठी राज्यातील विद्यमान संविधान विरोधी व सर्व नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या सरकारबाबत सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती जायला हवी. त्यामुळे आम्ही प्रयत्न करू. परंतु सत्तेवर आल्यावर मविआने सर्वसामान्यांना न्याय देण्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून काही अटी ठेवत आहोत. त्यानुसार मविआची सत्ता आल्यास त्यांनी नागरिकांना केवळ सत्य सांगावे, येथे धर्मांध वातावरण नसावे, पर्यावरण, आरोग्य, शेती, यासह विविध विषयाला धरून गरीब व मध्यमवर्गीयांना न्याय द्यावा.
आणखी वाचा-Video: मुंगूस आणि सापाच्या लढाईत नेमके कोण जिंकले, पहा…
राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप
राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या विषयावरही त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवत टीका केली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी आमदार नियुक्तीसाठी यादी दिल्यावरही काही केले नाही. परंतु आता विद्यमान सरकारने यादी दिल्यावर त्याची शहानिषा न करताच तातडीने शपथविधी पूर्ण केला आहे. हे चुकीचे असल्याचेही सरोदे म्हणाले.
विश्वंभर चौधरींनीही सांगितल्या या आटी…
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले, राज्यात केवळ पदवी घेण्यासाठीच नव्हे तर आनंददायी शिक्षण असावे. त्यासाठी मविआने राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शिक्षणासाठी १२ टक्के तर आरोग्यासाठी १२ टक्के निधी देण्याची हमी द्यावी. त्यानंतरचा पैसा इतर कामांवर खर्च करावा. मविआने सत्तेवर आल्यास दलित, आदिवासी, वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासह इतर सोयींना प्रादान्य द्यावे.
आणखी वाचा-वैज्ञानिक सांगतात, प्रत्येकाने वर्षाला १८० अंडी आणि १२ किलो मांसाहार खाण्याची गरज, काय आहे कारण बघा
विधानसभेसाठी निर्भय बनोचे हे नियोजन…
निर्भय बनोकडून यंदा लोकसभेच्या तुलनेत कमी सभा घेतल्या जाणार आहे. या सभा जिल्हा स्तरावर घेण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. यंदा सभेसोबत निवडणूकीत सत्ताधारी भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना, अजीत पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पसाभवासाठी धोरण व व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल, असेही ॲड. सरोदे म्हणाले.
नागपूर : लोकसभा निवडणूकीपूर्वी ‘निर्भय बनो’ चळवळीतून केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात ७५ सभा घेत महाविकास आघाडीला (मविआ) बिनशर्त पाठिंबा दिला गेला होता. आता विधानसभा निवडणूकीपूर्वी मंगळवारी नागपुरात सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. आसीम सरोदे आणि विश्वंभर चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत घेत मविआपुढे काही अटी ठेवल्या. त्यामुळे मविआचे टेंशन वाढले आहे.
‘निर्भय बनो’च्या माध्यमातून लोकसभानिवडणुकीपूर्वी राज्यभरातील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारमुळे देशातील संविधान कसे धोक्यात आहे? हे नागरिकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात मविआला जास्त जागा मिळाला. त्यात निर्भय बनोचे योगदान होते.
आणखी वाचा-शिंदेंनी उमेदवारी जाहीर केलेल्या आमदारांच्या विरूद्ध भाजपची मोर्चेबांधणी
दरम्यान राज्यात येत्या विधानसभा निवडणुकीतही मविआला निर्भय बनोकडून बिनशर्थ पाठिंब्याची आशा आहे. परंतु नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये मंगळवारी (१५ ऑक्टोंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. आसीम सरोदे व विश्वंभर चौधरी यांनी मविआकडे पाठिंब्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत.
काय आहेत अटी
ॲड. सरोदे म्हणाले, सध्या मविआचे सरकार सत्तेवर येण्याचे संकेत आहे. त्यासाठी राज्यातील विद्यमान संविधान विरोधी व सर्व नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या सरकारबाबत सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती जायला हवी. त्यामुळे आम्ही प्रयत्न करू. परंतु सत्तेवर आल्यावर मविआने सर्वसामान्यांना न्याय देण्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून काही अटी ठेवत आहोत. त्यानुसार मविआची सत्ता आल्यास त्यांनी नागरिकांना केवळ सत्य सांगावे, येथे धर्मांध वातावरण नसावे, पर्यावरण, आरोग्य, शेती, यासह विविध विषयाला धरून गरीब व मध्यमवर्गीयांना न्याय द्यावा.
आणखी वाचा-Video: मुंगूस आणि सापाच्या लढाईत नेमके कोण जिंकले, पहा…
राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप
राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या विषयावरही त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवत टीका केली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी आमदार नियुक्तीसाठी यादी दिल्यावरही काही केले नाही. परंतु आता विद्यमान सरकारने यादी दिल्यावर त्याची शहानिषा न करताच तातडीने शपथविधी पूर्ण केला आहे. हे चुकीचे असल्याचेही सरोदे म्हणाले.
विश्वंभर चौधरींनीही सांगितल्या या आटी…
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले, राज्यात केवळ पदवी घेण्यासाठीच नव्हे तर आनंददायी शिक्षण असावे. त्यासाठी मविआने राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शिक्षणासाठी १२ टक्के तर आरोग्यासाठी १२ टक्के निधी देण्याची हमी द्यावी. त्यानंतरचा पैसा इतर कामांवर खर्च करावा. मविआने सत्तेवर आल्यास दलित, आदिवासी, वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासह इतर सोयींना प्रादान्य द्यावे.
आणखी वाचा-वैज्ञानिक सांगतात, प्रत्येकाने वर्षाला १८० अंडी आणि १२ किलो मांसाहार खाण्याची गरज, काय आहे कारण बघा
विधानसभेसाठी निर्भय बनोचे हे नियोजन…
निर्भय बनोकडून यंदा लोकसभेच्या तुलनेत कमी सभा घेतल्या जाणार आहे. या सभा जिल्हा स्तरावर घेण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. यंदा सभेसोबत निवडणूकीत सत्ताधारी भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना, अजीत पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पसाभवासाठी धोरण व व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल, असेही ॲड. सरोदे म्हणाले.
