देवेंद्र गावंडे
निम्म्या विधानसभा मतदारसंघात निर्णायक ठरणाऱ्या ओबीसींना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सध्या भाजप व राष्ट्रवादीत कमालीची चुरस बघायला मिळते. पवारांच्या या पक्षाचा वैदर्भीय आकार बघता या चुरशीला तसा काही अर्थ नाही. या मुद्यावरून भाजप व काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली असती तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते. मात्र काँग्रेसपेक्षा माध्यमात जागा व्यापण्यात तरबेज असलेली राष्ट्रवादी भाजपशी वाद घालू लागली. भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचा जीव अगदीच लहान असल्याने यावर जास्त भाष्य करण्याची गरज नाही पण या निमित्ताने वैदर्भीय ओबीसींची नेमकी स्थिती काय? त्याचा कल नेमका कुणाकडे यावर विचार करणे गरजेचे.
विदर्भात ओबीसींना निर्णायक मतदार म्हणून ओळखले गेले ते मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर. त्याआधी कुणबी, तेली व माळी या तीन प्रमुख जाती नेमक्या कोणत्या राजकीय पक्षांकडे याविषयीची चर्चा व्हायची. कुणबी हा तसा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार. त्यामुळे पक्षाचे अनेक नेते या जातीतून तेव्हा समोर आलेले. अशा स्थितीत तेली व माळी नाराज होऊ नये म्हणून काँग्रेसकडून तेव्हा चतुर चाली खेळल्या जायच्या. चंद्रपुरातून शांताराम पोटदुखे व बीडमधून प्रमिला क्षीरसागरांना लोकसभेत पाठवले की तेली समाज सोबत येणार. श्याम वानखेडे, सुधाकर गणगणे यांना उमेदवारी दिली की माळी जवळ येणार असे तेव्हाचे ढोबळ स्वरूप. याच ओबीसींमधील इतर अनेक लहान जाती तेव्हा काँग्रेसकडून दुर्लक्षित राहिल्या. नेमका त्याचा फायदा घेत भाजपने या समूहात जम बसवला.
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जाती व जमातीला पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यावर ओबीसांच्या वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटून हा समूह भाजपकडे सरकायला सुरुवात झाली. तेव्हा विदर्भात शिवसेनेचा बोलबाला होता. त्यामुळे ओबीसीतील अनेक तरुण या पक्षाकडे सुद्धा वळते झाले. नंतर भाजपने चतुराईने सेनेचे संघटनात्मक खच्चीकरण केल्याने यथावकाश हा वर्ग भाजपमध्ये स्थिरावला. स्वत:च्याच मस्तीत जगणाऱ्या काँग्रेसला ही मोठी मतपेढी दूर जात असल्याचे लक्षातही आले नाही. खरे तर भाजपचे नेतृत्व उच्चवर्णीय. आजही त्यात फार बदल झाला नाही. अगदी प्रदेशाध्यक्ष जरी ओबीसी असेल तरी निर्णय घेण्याचे अधिकार संघाकडून पक्षात पाठवलेल्या उच्चवर्णीय संघटनमंत्र्याकडेच असतात हे आजचे वास्तव. तरीही ओबीसींना मोठी पदे देण्याचा, त्यांना निवडून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपकडून झाला. त्यातून अनेक नवे नेते उदयाला आल्याने हा समूह बराच काळ भाजपमध्ये स्थिरावला. आता त्यात बदल घडू लागलाय. तो कसा हे समजून घेण्याआधी ओबीसीतील तीन प्रमुख जातींमध्ये असलेल्या स्पर्धेकडेही लक्ष द्यायला हवे.
कुणबी, माळी व तेली या जातीत ही स्पर्धा कायम दिसते. पक्षाचा कल कुणा एका बाजूने झुकला की इतर दोन जाती दुसरीकडे वळतात. वर्धा लोकसभेत हा अनुभव प्रत्येकवेळी ठळकपणे येतो. त्यामुळे या समूहांचा विचार करताना जातीय संतुलन सांभाळण्याची कसरत प्रत्येक पक्षाला करावीच लागते. त्यात थोडी जरी चूक झाली तर काय होते याचा अनुभव भाजपने शिक्षक व पदवीधरमध्ये नुकताच घेतला. आता वर उल्लेख केलेला बदलाचा मुद्दा. गेली अनेक वर्षे भाजपकडे वळलेला हा समूह आता दुसरीकडे सरकतोय हे जाणवण्याचे मुख्य कारण आहे ते भाजपने मराठा आरक्षणाचा घातलेला घोळ. शरद पवारांसारख्या चतुर नेत्याने सुद्धा अनेक वर्षे सत्तेत असून या मुद्याला हात घातला नव्हता. पश्चिम महाराष्ट्रात स्थिरावण्याच्या नादात भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला पण तो तडीस नेता आला नाही. आता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या या आरक्षणामुळे सर्वाधिक अस्वस्थता आहे ती ओबीसी वर्गात. स्वतंत्र आरक्षण देणे शक्य होत नसेल तर ओबीसीत समावेश करा ही मराठ्यांची मागणी या वर्गाला विचलित करणारी. यामुळेच तो आता काँग्रेसकडे वळू लागल्याचे गेल्या निवडणुकीत दिसले. तेव्हा या वळण्याची गती कमी होती. त्यामुळे भाजपला थोडा फटका बसला. त्यांच्या जागा कमी झाल्या. आता मोठा फटका बसेल अशीच स्थिती.
यातला दुसरा मुद्दा आहे तो ओबीसी नेतृत्वाचा. भाजपकडे असे प्रभावी नेतृत्व नाही. बावनकुळे ज्या वर्गातून येतात तो म्हणजे पूर्ण ओबीसीचा समूह नाही. कुणबी व माळी मोठ्या संख्येत असूनही भाजपकडे या वर्गाचा प्रभावी नेता नाही. सत्तेमुळे तसे नेतृत्व तयार करण्याची संधी भाजपला आहे. मात्र ते करायचे सोडून या पक्षाने विरोधकांमधील ओबीसी नेत्यांवर कारवाईचा धडाका लावला. हे तर जाणीवपूर्वक केलेले बहुजन नेतृत्वाचे खच्चीकरण असा प्रचार त्यातून झाल्याने भाजपसाठी अडचणीचा ठरला. पुढेही ठरेल. केवळ मोदी ओबीसी आहेत असा प्रचार करून राज्य व स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका जिंकता येत नाही हे या पक्षाच्या अजून लक्षात आलेले नाही. नेमकी हीच संधी हेरून चाणाक्ष राष्ट्रवादीने ओबीसींचा मेळावा विदर्भात घेतला. थोरल्या पवारांचे दौरेही वाढवले पण त्यात त्यांना यशाची शक्यता कमी. ‘मराठ्यांची रिपब्लिकन पार्टी’ हा राष्ट्रवादीवर बसलेला शिक्का अजून कायम आहे. ओबीसी भाजपकडून आणखी दूर जाण्याचे आणखी एक कारण भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या शैलीत दडलेले.
भाजपला ओबीसी हवेत पण ते हिंदू म्हणून. अर्थात या समूहातील सारेच स्वत:ला हिंदूच मानतात. मात्र एका राजकीय पक्षासोबत हिंदू म्हणून जोडले गेलो तर आरक्षण व जातींच्या इतर प्रश्नांचे काय असा भीतीयुक्त प्रश्न या साऱ्यांना सतावतोय. त्यात तथ्यही आहे. भाजप हे सारे प्रश्न सोडवू असे आश्वासन जाहीरपणे देते पण त्यांचा भर असतो तो हिंदुत्ववादी राजकारणावर. त्यात हे प्रश्न वाहून जातील अशी भीती ओबीसींना वाटते. हिंदुत्वाचा प्रखर पुरस्कार करणारे व त्यासाठी पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ठार मारण्याची धमकी देणारे माथेफिरू तरुण कोणत्या समूहातील आहेत व त्यांना पक्षाकडून कसे संरक्षण प्राप्त आहे हे अमरावतीतील प्रकरणावरून सहज लक्षात येते. शिवाय याच काळात ओबीसींमध्ये प्रबोधनाची परंपरा रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत. नव्याने सुरू झालेल्या राजकारणविरहित संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला. नुसते हिंदू हिंदू करून भागणार नाही तर समूहाला भेडसावणारे प्रश्न सोडवले पाहिजे अशी भावना या वर्गात प्रबळ होत गेली. त्याचा परिणाम सुद्धा ओबीसी भाजपपासून दूर जाण्यात होतोय. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुद्धा भाजपकडून असाच घोळ घातला गेला. या प्रकरणात याचिकाकर्ते कोण हे हा समूह जाणतो. या सर्व घडामोडी पथ्यावर पडणार आहेत त्या काँग्रेसच्या. तरीही हा पक्ष कमालीचा शांंत व या कलगीतुऱ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवून आहे. हा पक्ष सुस्ती झटकेल की नाही ते ठाऊक नाही पण ओबीसी कुणाकडे हा मुद्दा मात्र येत्या निवडणुकांमध्ये निर्णायक राहणार हे मात्र निश्चित!
निम्म्या विधानसभा मतदारसंघात निर्णायक ठरणाऱ्या ओबीसींना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सध्या भाजप व राष्ट्रवादीत कमालीची चुरस बघायला मिळते. पवारांच्या या पक्षाचा वैदर्भीय आकार बघता या चुरशीला तसा काही अर्थ नाही. या मुद्यावरून भाजप व काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली असती तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते. मात्र काँग्रेसपेक्षा माध्यमात जागा व्यापण्यात तरबेज असलेली राष्ट्रवादी भाजपशी वाद घालू लागली. भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचा जीव अगदीच लहान असल्याने यावर जास्त भाष्य करण्याची गरज नाही पण या निमित्ताने वैदर्भीय ओबीसींची नेमकी स्थिती काय? त्याचा कल नेमका कुणाकडे यावर विचार करणे गरजेचे.
विदर्भात ओबीसींना निर्णायक मतदार म्हणून ओळखले गेले ते मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर. त्याआधी कुणबी, तेली व माळी या तीन प्रमुख जाती नेमक्या कोणत्या राजकीय पक्षांकडे याविषयीची चर्चा व्हायची. कुणबी हा तसा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार. त्यामुळे पक्षाचे अनेक नेते या जातीतून तेव्हा समोर आलेले. अशा स्थितीत तेली व माळी नाराज होऊ नये म्हणून काँग्रेसकडून तेव्हा चतुर चाली खेळल्या जायच्या. चंद्रपुरातून शांताराम पोटदुखे व बीडमधून प्रमिला क्षीरसागरांना लोकसभेत पाठवले की तेली समाज सोबत येणार. श्याम वानखेडे, सुधाकर गणगणे यांना उमेदवारी दिली की माळी जवळ येणार असे तेव्हाचे ढोबळ स्वरूप. याच ओबीसींमधील इतर अनेक लहान जाती तेव्हा काँग्रेसकडून दुर्लक्षित राहिल्या. नेमका त्याचा फायदा घेत भाजपने या समूहात जम बसवला.
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जाती व जमातीला पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यावर ओबीसांच्या वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटून हा समूह भाजपकडे सरकायला सुरुवात झाली. तेव्हा विदर्भात शिवसेनेचा बोलबाला होता. त्यामुळे ओबीसीतील अनेक तरुण या पक्षाकडे सुद्धा वळते झाले. नंतर भाजपने चतुराईने सेनेचे संघटनात्मक खच्चीकरण केल्याने यथावकाश हा वर्ग भाजपमध्ये स्थिरावला. स्वत:च्याच मस्तीत जगणाऱ्या काँग्रेसला ही मोठी मतपेढी दूर जात असल्याचे लक्षातही आले नाही. खरे तर भाजपचे नेतृत्व उच्चवर्णीय. आजही त्यात फार बदल झाला नाही. अगदी प्रदेशाध्यक्ष जरी ओबीसी असेल तरी निर्णय घेण्याचे अधिकार संघाकडून पक्षात पाठवलेल्या उच्चवर्णीय संघटनमंत्र्याकडेच असतात हे आजचे वास्तव. तरीही ओबीसींना मोठी पदे देण्याचा, त्यांना निवडून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपकडून झाला. त्यातून अनेक नवे नेते उदयाला आल्याने हा समूह बराच काळ भाजपमध्ये स्थिरावला. आता त्यात बदल घडू लागलाय. तो कसा हे समजून घेण्याआधी ओबीसीतील तीन प्रमुख जातींमध्ये असलेल्या स्पर्धेकडेही लक्ष द्यायला हवे.
कुणबी, माळी व तेली या जातीत ही स्पर्धा कायम दिसते. पक्षाचा कल कुणा एका बाजूने झुकला की इतर दोन जाती दुसरीकडे वळतात. वर्धा लोकसभेत हा अनुभव प्रत्येकवेळी ठळकपणे येतो. त्यामुळे या समूहांचा विचार करताना जातीय संतुलन सांभाळण्याची कसरत प्रत्येक पक्षाला करावीच लागते. त्यात थोडी जरी चूक झाली तर काय होते याचा अनुभव भाजपने शिक्षक व पदवीधरमध्ये नुकताच घेतला. आता वर उल्लेख केलेला बदलाचा मुद्दा. गेली अनेक वर्षे भाजपकडे वळलेला हा समूह आता दुसरीकडे सरकतोय हे जाणवण्याचे मुख्य कारण आहे ते भाजपने मराठा आरक्षणाचा घातलेला घोळ. शरद पवारांसारख्या चतुर नेत्याने सुद्धा अनेक वर्षे सत्तेत असून या मुद्याला हात घातला नव्हता. पश्चिम महाराष्ट्रात स्थिरावण्याच्या नादात भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला पण तो तडीस नेता आला नाही. आता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या या आरक्षणामुळे सर्वाधिक अस्वस्थता आहे ती ओबीसी वर्गात. स्वतंत्र आरक्षण देणे शक्य होत नसेल तर ओबीसीत समावेश करा ही मराठ्यांची मागणी या वर्गाला विचलित करणारी. यामुळेच तो आता काँग्रेसकडे वळू लागल्याचे गेल्या निवडणुकीत दिसले. तेव्हा या वळण्याची गती कमी होती. त्यामुळे भाजपला थोडा फटका बसला. त्यांच्या जागा कमी झाल्या. आता मोठा फटका बसेल अशीच स्थिती.
यातला दुसरा मुद्दा आहे तो ओबीसी नेतृत्वाचा. भाजपकडे असे प्रभावी नेतृत्व नाही. बावनकुळे ज्या वर्गातून येतात तो म्हणजे पूर्ण ओबीसीचा समूह नाही. कुणबी व माळी मोठ्या संख्येत असूनही भाजपकडे या वर्गाचा प्रभावी नेता नाही. सत्तेमुळे तसे नेतृत्व तयार करण्याची संधी भाजपला आहे. मात्र ते करायचे सोडून या पक्षाने विरोधकांमधील ओबीसी नेत्यांवर कारवाईचा धडाका लावला. हे तर जाणीवपूर्वक केलेले बहुजन नेतृत्वाचे खच्चीकरण असा प्रचार त्यातून झाल्याने भाजपसाठी अडचणीचा ठरला. पुढेही ठरेल. केवळ मोदी ओबीसी आहेत असा प्रचार करून राज्य व स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका जिंकता येत नाही हे या पक्षाच्या अजून लक्षात आलेले नाही. नेमकी हीच संधी हेरून चाणाक्ष राष्ट्रवादीने ओबीसींचा मेळावा विदर्भात घेतला. थोरल्या पवारांचे दौरेही वाढवले पण त्यात त्यांना यशाची शक्यता कमी. ‘मराठ्यांची रिपब्लिकन पार्टी’ हा राष्ट्रवादीवर बसलेला शिक्का अजून कायम आहे. ओबीसी भाजपकडून आणखी दूर जाण्याचे आणखी एक कारण भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या शैलीत दडलेले.
भाजपला ओबीसी हवेत पण ते हिंदू म्हणून. अर्थात या समूहातील सारेच स्वत:ला हिंदूच मानतात. मात्र एका राजकीय पक्षासोबत हिंदू म्हणून जोडले गेलो तर आरक्षण व जातींच्या इतर प्रश्नांचे काय असा भीतीयुक्त प्रश्न या साऱ्यांना सतावतोय. त्यात तथ्यही आहे. भाजप हे सारे प्रश्न सोडवू असे आश्वासन जाहीरपणे देते पण त्यांचा भर असतो तो हिंदुत्ववादी राजकारणावर. त्यात हे प्रश्न वाहून जातील अशी भीती ओबीसींना वाटते. हिंदुत्वाचा प्रखर पुरस्कार करणारे व त्यासाठी पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ठार मारण्याची धमकी देणारे माथेफिरू तरुण कोणत्या समूहातील आहेत व त्यांना पक्षाकडून कसे संरक्षण प्राप्त आहे हे अमरावतीतील प्रकरणावरून सहज लक्षात येते. शिवाय याच काळात ओबीसींमध्ये प्रबोधनाची परंपरा रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत. नव्याने सुरू झालेल्या राजकारणविरहित संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला. नुसते हिंदू हिंदू करून भागणार नाही तर समूहाला भेडसावणारे प्रश्न सोडवले पाहिजे अशी भावना या वर्गात प्रबळ होत गेली. त्याचा परिणाम सुद्धा ओबीसी भाजपपासून दूर जाण्यात होतोय. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुद्धा भाजपकडून असाच घोळ घातला गेला. या प्रकरणात याचिकाकर्ते कोण हे हा समूह जाणतो. या सर्व घडामोडी पथ्यावर पडणार आहेत त्या काँग्रेसच्या. तरीही हा पक्ष कमालीचा शांंत व या कलगीतुऱ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवून आहे. हा पक्ष सुस्ती झटकेल की नाही ते ठाऊक नाही पण ओबीसी कुणाकडे हा मुद्दा मात्र येत्या निवडणुकांमध्ये निर्णायक राहणार हे मात्र निश्चित!
