अवैध सावकारी प्रकरणात कारवाईचा फास आवळणाऱ्या पोलीस दलातील सहायक पोलीस निरीक्षकच अवैध सावकाराच्या जाळ्यात फसल्याची घटना उजेडात आली. याप्रकरणी पीडित पोलीस निरीक्षकाच्या तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अवैघ सावकारी विरोधी पथकाने एका सराफा व्यवसायिकाकडे धाड टाकून अवैध सावकारीसंदर्भात कागदपत्रे व वस्तू ताब्यात घेतल्या. गुरूवारी झालेल्या या कारवाईने सराफा व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली.
हेही वाचा >>> आर्णीनजीक जंगलात मानवी अस्थी सापडल्याने खळबळ; वर्षभरापूर्वी पळून गेलेले अल्पवयीन असल्याची चर्चा
येथील सराफा लाईनमधील शुभलाभ ज्वेलर्सचे संचालक गिरीश चंद्रकांत सुराणा असे धाड पडलेल्या या अवैध सावकाराचे नाव आहे. ते सराफा व्यवसायाच्या आडून सावकारी करत असल्याचा आरोप आहे. अमरावती येथे कार्यरत असलेले सहायक पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार श्रीधर राऊत (रा. काँग्रेसनगर, अमरावती) यांनी बुधवारी या प्रकरणी जिल्हा निबंधक ( सावकारी) यांच्याकडे सुराणाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. गिरीश सुराणा हे अवैध सावकारी करत असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
राहुलकुमार राऊत यांनी सुराणा याच्याकडून साडेसहा लाख रूपयांचे दागीने खरेदी केले होते. त्याबदल्यात त्यांनी सुराणाला जिरेगांव, ता. दौंड, जि. पुणे येथील गट क्र. ४५ मधील ११ गुंठे शेतजमिनीची सौदेचिठ्ठी करून दिली होती. कालांतराने राऊत यांनी दागिन्यांची संपूर्ण रक्कम सुराणाला परत केली. मात्र त्याने अधिकची रक्कम मागितल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> अधिसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतच मतभेद
या तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी अवैध सावकारी विरोधी पथकाचे प्रमुख सुनील भालेराव, सहायक निबंधक केशव मस्के, अधीक्षक राजेश गुर्जर यांच्या पथकाला कारवाईचे आदेश दिले. या पथकाने शुभलाभ ज्वेलर्सचे संचालक गिरीश चंद्रकांत सुराणा यांचे सराफा दुकान व घराची महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ चे कलम १६ अन्वये अधिकाराचा वापर करुन पोलिसांच्या सुरक्षेत पंचासमक्ष झडती घेतली. त्यावेळी सुराणाच्या घरातून संशयास्पद कोरे चेक, कोरे बाँड पेपर, खरेदीखत, नोंदी असलेल्या डायरी व पिवळया धातूच्या काही वस्तू असे एकूण ७५ कागदपत्रे व वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कागदपत्रांची पडताळणी करुन महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार सुराणाविरोधात कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली.
