नागपूर : राज्यात घडणाऱ्या स्त्री भ्रूणहत्या, बालविवाहाची प्रकरणे, अंधश्रद्धेतून घडणारे महिलांवरील गुन्हे तसेच बाळ विक्री आणि मानवी तस्करीसह महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी केले.
वनामती येथील वसंतराव नाईक सभागृहात मंगळवारी आयोजित चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या. या क्रार्यक्रमात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते तर मंचावर एनडीआरएफचे माजी महासंचालक पी.एम. नायर, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, आयोगाच्या सदस्य आभा पांडे, महिला व बालविकास विभागाच्या उपायुक्त अपर्णा कोल्हे उपस्थित होत्या.
हेही वाचा >>> यवतमाळ : संजय राठोड म्हणतात, माझ्यावर दबाव…, मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडणार
राज्यातील सहाही विभागात महिलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी रोखण्याबाबत चर्चासत्र व परिसंवाद कार्यक्रमाची सुरुवात नागपुरातून झाली. यावेळी रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, २०२१ च्या सर्वेक्षणात दक्षिण आशियामध्ये दीड लाख मानवी तस्करीची प्रकरणे पुढे आली. यामध्ये बांग्लादेश, नेपाळ, भूटान यांच्यापाठोपाठ भारताचाही क्रमांक लागतो. भारतात मानवी तस्करीच्या प्रकरणात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. ही गंभीर बाब असून महिला आयोग, पोलीस प्रशासन, विविध सामाजिक संस्था यांच्यासोबतच समाजाच्या विविध घटकांनीही एकत्ररित्या कार्य करण्याची गरज आहे.
एकजुटीने पुढाकार आवश्यक-फडणवीस
बाळविक्री व महिलांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी जनजागृती आणि एकजुटीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मानवी तस्करीतून सुटका झाल्यानंतर या महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्रात ५० ‘शक्ती सदन’ उभारण्यास अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
