नागपूर : बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत असलेल्या बार्टी, महाज्योती, सारथी आणि ‘टीआरटीआय’ या सर्व संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आले असतानाही सर्व संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम एकसारखे असावे यासाठी नुकतीच बैठक घेण्यात आली. आता या संस्थांच्या नियामक मंडळाने घेतलेले निर्णय मुख्य सचिवांकडे शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पाठवावे, असा नवा नियम लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने संस्थांच्या स्वायत्ततेला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवणे, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) ची स्थापना करण्यात आली. पुढे ‘बार्टी’च्या धर्तीवर महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) अन्य बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आल्या. प्रत्येक समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून या योजना सुरू करण्यात आल्या. आता मात्र, सर्व संस्थांच्या योजना या एकसारख्या करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू आहेत.
स्वायत्तता संपवणारा ठराव
बार्टी, सारथी, ‘टीआरटीआय’, महाज्योती या सर्व स्वायत्त संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखेच असावेत म्हणून १० मे रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. येथे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी एक ठराव मांडला. त्यानुसार, या संस्थांच्या नियामक मंडळाने कुठलाही ठराव घेतला की त्याची अंमलबजावणी न करता त्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल. या ठरावावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याबाबत चर्चाही झाल्याची माहिती आहे. हा ठराव पास झाल्यास या सर्व संस्थांच्या स्वायत्ततेला काहीही अर्थ राहणार नाही, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा – नागपूर : मेडिकलला अजनीतील १८ एकर जागेच्या मोबदल्यात ८०० गाळे!
बार्टी, महाज्योती, सारथी आणि ‘टीआरटीआय’ या सर्व संस्था स्वायत्त असून त्यांना धोका असण्याचा प्रश्नच नाही. विविध संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन बघता एकसूत्रता आणण्यावर फक्त चर्चा झाली. मात्र, सर्वाधिकार हे संस्थांकडेच आहेत. याशिवाय संस्थांमधील काही धोरणात्मक निर्णयावर कार्यवाही करण्यासाठी सचिवांकडे प्रस्ताव येत असतात. तो कार्यालयीन कामाचा भाग आहे. यात संस्थांना डावलण्याचा कुठलाही उद्देश नाही. – सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवणे, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) ची स्थापना करण्यात आली. पुढे ‘बार्टी’च्या धर्तीवर महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) अन्य बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आल्या. प्रत्येक समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून या योजना सुरू करण्यात आल्या. आता मात्र, सर्व संस्थांच्या योजना या एकसारख्या करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू आहेत.
स्वायत्तता संपवणारा ठराव
बार्टी, सारथी, ‘टीआरटीआय’, महाज्योती या सर्व स्वायत्त संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखेच असावेत म्हणून १० मे रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. येथे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी एक ठराव मांडला. त्यानुसार, या संस्थांच्या नियामक मंडळाने कुठलाही ठराव घेतला की त्याची अंमलबजावणी न करता त्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल. या ठरावावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याबाबत चर्चाही झाल्याची माहिती आहे. हा ठराव पास झाल्यास या सर्व संस्थांच्या स्वायत्ततेला काहीही अर्थ राहणार नाही, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा – नागपूर : मेडिकलला अजनीतील १८ एकर जागेच्या मोबदल्यात ८०० गाळे!
बार्टी, महाज्योती, सारथी आणि ‘टीआरटीआय’ या सर्व संस्था स्वायत्त असून त्यांना धोका असण्याचा प्रश्नच नाही. विविध संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन बघता एकसूत्रता आणण्यावर फक्त चर्चा झाली. मात्र, सर्वाधिकार हे संस्थांकडेच आहेत. याशिवाय संस्थांमधील काही धोरणात्मक निर्णयावर कार्यवाही करण्यासाठी सचिवांकडे प्रस्ताव येत असतात. तो कार्यालयीन कामाचा भाग आहे. यात संस्थांना डावलण्याचा कुठलाही उद्देश नाही. – सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय.
