नागपूर : नागरिकांना सरकारी कामांसाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नये म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकसेवा हक्क कायद्या लागू केला. त्यानुसार नागरिकांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानेच नागरिकांची अनेक कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. आता याच कामासाठी राज्य शासन ‘सेवा पंधरवडा’ सुरू केला आहे. मात्र, सेवा हक्क कायदा असताना या पंधरवड्याचे औचित्य काय? असा सवाल केला जात आहे. दुसरीकडे या निमित्ताने सत्ताधारी भाजप स्वतंत्र शिबीर आयोजित करून राजकीय लाभ उठवत असल्याने त्यावरही टीका होऊ लागली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान ‘सेवा पंधरवडा’ जाहीर केला.यात अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. त्यानुसार नागपूरसह प्रत्येक जिल्ह्यात संपूर्ण सरकारी यंत्रणा त्यांच्या विभागाकडे प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यात गुंतली. मुळात नागरिकांची कामे निर्धारित वेळेत व्हावी यासाठी २०१५ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने सेवा हक्क कायदा २०१५ लागू केला अताना आणि त्यानुसार प्रत्येक काम किती दिवसात पूर्ण करायचे याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात ते न झाल्यास त्यासाठी कोण जबाबदार राहील हे ठरवण्यात आहे. त्याच्या विरुद्ध कारवाईची तरतुदही कायद्यात आहे. मात्र, त्याची योग्य अंमलबजावणीच होत नसल्याने फडणवीस उपमुख्यमंत्री असलेल्या सरकारनेच पुन्हा सेवा पंधरवडा हा उपक्रम हाती घेतला. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा : हवामान बदलाच्या प्राण्यांवरील परिणामांचा अभ्यास
हा लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा, ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत काम केले नाही त्यांना पाठीशी घालण्याचा व या निमित्ताने राजकीय लाभ उठवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजेश पौनीकर यांनी केली आहे. नागरी सेवांमध्ये स्थावर मालमत्तांचे नामांतरण, नवीन वीज मीटर साठी केलेले अर्ज, सात बारा उताऱ्यातील फेरफार, जमिनीशी संबंधित प्रकरणे अशी अशी शेकडो प्रकरणे दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नामांतरणाची प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याचे कारण पुढे करून हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक दलाल सक्रिय झाले असून लोकांकडून पैसे घऊन ते परस्पर फेरफार व नामांतरणाची कामे करीत आहे. या सर्व प्रकरणे १५ दिवसात कशी निकाली काढणार? जर ती निकाली निघणार असेल तर यापूर्वी ते का निघाली नाही व त्यासाठी दोषी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकसेवा हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार काय कारवाई करणार, असे अनेक प्रशन या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
या उपक्रमाचा शुभारंभाला नागपुरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. तालुक्याच्या ठिकाणी त्या भागातील आमदारांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामुळे सेवा शिबिराच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना राजकीय लाभ मिळवून देण्याचा तर सरकारचा प्रयत्न नाही ना? असा सवाल केला जात आहे. सरकारी सेवा पंधरवड्याच्या काळातच भाजपनेही सेवा पंधरवडा आयोजित केला आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील सुयोगनगरमध्ये शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरातील सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग या शिबिरांमागील राजकीय उद्देश स्पष्ट करणारा ठरला आहे. शिबिराच्या माध्यमातून लोकांची कामे होणार असली तरी त्यासाठी असलेली सरकारी यंत्रणा व त्यावर होणाऱ्या खर्चाचे काय? असा सवाल सामाजिक कार्यर्ते उपस्थित करीत आहे.
नगरभूमापनमध्ये अर्ज प्रलंबित
नगरभूमापन अधिकारी कार्यालय-२ येथे एका नागरिकाने १४ फेब्रुवारी २०२२ ला पुनापूर भागातील भूखंडाच्या नामांतरणासाठी (म्युटेशन)आवश्यक सर्व कागदपत्रासंह अर्ज केले होते. याच भागातील भूखंडासाठी दुसऱ्या एका नागिरकाने २१ फेब्रुवारी २०२२ ला अर्ज केले होते. आठ महिन्यानंतरही त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
काय म्हणतो लोकसेवा हक्क कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा २८ एप्रिल २०१६ पासून संपूर्ण राज्यात अंमलात आला. या कायद्यासाठी आवश्यक नियमावली १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात ५०६ प्रकारच्या सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या. या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करणयाचे आदेश देण्यात आले. लोकांच्या तक्रारींचे विशिष्ट कालमर्यादेत निराकरण करण्याचे उत्तरदायित्व या कायद्यात अंतर्भूत आहे. सेवेची मागणी करण्याचा हक्क या कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात आला आहे. अर्जदाराने तक्रार केल्यावर तीन महिन्यात त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे अधिकार अर्जदाराला आहे. या शिवाय दोषी अधिकाऱ्यांना दंडित करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. मात्र राज्य शासनाचे अनेक विभाग याची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे २०२०-२१ च्या लोकसेवा हक्क आयोगाच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
लोकसेवा हाच उद्देश
भाजपचा नेहमीच सामाजिक कार्यांवर भर राहिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने लोकांना काय देता येईल, या अनुषशंगाने १७ उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सेवा शिबीर हा त्यापैकीच एक आहे. लोकांची प्रलंबित कामे यातून मार्गी लागतात, असे भाजपचे प्रवक्ते चंदन गोस्वामी यांनी सांगितले.
