हक्कासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी नक्षली ठरवण्याचा प्रयत्न – एनएसयूआय

चौधरी म्हणाले, केंद्र सरकारने शिक्षणातून आरक्षण संपविण्याची सुरुवात केली आहे. २०१३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात १३ लाख नोकऱ्या होत्या. २०२३ पर्यंत त्या साडेआठ लाख राहिल्या आहेत. देशातील ४५ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये फक्त दहा टक्केच शिक्षक व प्राध्यापक हे एससी, एसटी व ओबीसीचे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची अधिछात्रवृत्ती व शिष्यवृत्ती अडविली जात आहे. या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यांना भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी एनएसयूआयचे महाराष्ट्र प्रभारी अक्षय क्रांतिवीर, अर्जुन छापराणा उपस्थित होते. सदस्य नोंदणी अभियानास सुरुवात एनएसयूआयतर्फे आजपासून देशभरात सदस्य नोंदणी अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – बुलढाणा : बसचे इंजिन तापल्याने पाणी घालायला उतरला आणि इतक्यात…

एनएसयुआयने यापूर्वीच ‘हम बदलेंगे’ असा नारा दिला आहे. आम्ही देशभरातील विद्यापीठांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेणार आहोत व ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.

मोदींनी माफी मागावी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केला आहे. सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी माफी मागितली पाहिजे. तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना घाबरणे बंद करावे, अन्यथा देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा चौधरी यांनी दिला.

चौधरी यांनी केलेले दावे

१) भाजप सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. २०१३ ध्ये १४ लाख नोकऱ्या होत्या. त्यात घट होवून २०२३ मध्ये ८.४ लाखांवर आल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या घटल्याचा सर्वांधिक फटका अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजाला बसला आहे.

हेही वाचा – बुलढाणा : लोणार ग्रामीण रुग्णालयात अग्नितांडव, रुग्णाचा बेडवरच कोळसा; विडीमुळे…

२) केंद्रीय विद्यापीठात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजातील प्राध्यापक संख्या अगदीच बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्या उलट इतर समाजातील प्राध्यापक मोठ्या संख्येने आहे.

३) २०२४-२५ मध्ये ओबीसी आणि ईबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रीक पूर्व आणि आणि मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये घट करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये नवीन धोरण लागू झाले होते. त्यानुसार ६० लाख अनुसूिचत जातीच्या विद्यार्थ्यांची पोस्ट मॅट्रीक छात्रवृत्ती बंद करण्यात आली आहे.