लोकसत्ती टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरात ऑटोरिक्षा चालकांनी संविधान चौकात एकत्र येत केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणावर संताप व्यक्त केला. ऑटोरिक्षाचा परवाना विलंब शुल्काचा निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र)चे राज्य महासचिव विलास भालेकर यांच्या नेतृत्वात नागपुरातील संविधान चौकात झालेल्या आंदोलनाला आमदार विकास ठाकरे यांनीही भेट दिली. दरम्यान केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे व्यवसायिक संवर्गातील वाहनांचा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये प्रतिदिन दंडाच्या शुल्काची तरतुद केली आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात या दंडा वरोधात याचिका दाखल झाल्यावर प्रथम त्याला स्थगिती मिळाली होती.
आणखी वाचा- कुलगुरू सुभाष चौधरींच्या भवितव्याचा उद्या फैसला… न्यायालय अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय…
नुकतेच न्यायालयाने स्थगिती मागे घेतल्यावर परिवहन आयुक्तांनी १७ मे २०२४ रोजी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्रासाठी विलंब शुल्क ५० रुपे प्रतिदिन आकारण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यात ऑटोरिक्षा चालकांकडून हे विलंब शुल्क २०१६ पासून लाकारले जात आहे. या प्रकारावर ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समिती संतापली आहे. त्यांनी सोमवारी नागपुरातील संविधान चौकात एकत्र येत केंद्र व राज्य शासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. त्यानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयात आले. येथे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांच्या मार्फत केंद्रीय दळनवळन मंत्रालय आणि राज्यातील परिवहन खात्याला एक निवेदन दिले गेले. निवेदनात तातडीने हा विलंब शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली गेली. ही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी दिला गेला. शिष्टमंडळात विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनचे महासचिव राजू इंगळे, टायगर ऑटोरिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख, आतिष शेंडे, प्रकाश साखरे, अशोक न्यायखोर आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलकांचे म्हणणे काय?
राज्यात सुमारे १५ लाख ऑटोरिक्षा चालक- मालक आहे. त्यांच्या ऑटोरिक्षाच्या भाड्याचे दर, ऑटोरिक्षाशी संबंधित सर्व अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासन ठरवले. सद्या शासनाने ठरवून दिलेल्या रिक्षा भाड्याच्या दराप्रमाणे मिळालेल्या दैनंदिन उत्पन्नातून ऑटोरिक्षा चालकाच्या कुटुंबियांचा कसातरी उदरनिर्वाह होतो. करोनाच्या कठीन काळातील निर्बंधामुळे ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक स्थिती कोलमडली. अजूनही ऑटोरिक्षा चालक त्यातून बाहेर आले नाहीत. या काळात शासनाने ऑटोरिक्षा चालकांना केवळ १,५०० रुपयांची तुटपुंजी मदत केली. करोनापासून अनेकांचे कर्जाचे हफ्ते थकले आहे. त्यातच या विलंब शुल्काच्या दंडामुळे या ऑटोरिक्षा चालकांनी स्वत:चा उदरनिर्वाह कसा चालवावा? हा प्रश्नच आहे. तातीडने हा दंड रद्द न झाल्यास ऑटोरिक्षा चालक देशोधडीला लागतील, अशी माहिती विलास भालेकर यांनी दिली.
नागपूर : केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरात ऑटोरिक्षा चालकांनी संविधान चौकात एकत्र येत केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणावर संताप व्यक्त केला. ऑटोरिक्षाचा परवाना विलंब शुल्काचा निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र)चे राज्य महासचिव विलास भालेकर यांच्या नेतृत्वात नागपुरातील संविधान चौकात झालेल्या आंदोलनाला आमदार विकास ठाकरे यांनीही भेट दिली. दरम्यान केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे व्यवसायिक संवर्गातील वाहनांचा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये प्रतिदिन दंडाच्या शुल्काची तरतुद केली आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात या दंडा वरोधात याचिका दाखल झाल्यावर प्रथम त्याला स्थगिती मिळाली होती.
आणखी वाचा- कुलगुरू सुभाष चौधरींच्या भवितव्याचा उद्या फैसला… न्यायालय अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय…
नुकतेच न्यायालयाने स्थगिती मागे घेतल्यावर परिवहन आयुक्तांनी १७ मे २०२४ रोजी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्रासाठी विलंब शुल्क ५० रुपे प्रतिदिन आकारण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यात ऑटोरिक्षा चालकांकडून हे विलंब शुल्क २०१६ पासून लाकारले जात आहे. या प्रकारावर ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समिती संतापली आहे. त्यांनी सोमवारी नागपुरातील संविधान चौकात एकत्र येत केंद्र व राज्य शासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. त्यानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयात आले. येथे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांच्या मार्फत केंद्रीय दळनवळन मंत्रालय आणि राज्यातील परिवहन खात्याला एक निवेदन दिले गेले. निवेदनात तातडीने हा विलंब शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली गेली. ही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी दिला गेला. शिष्टमंडळात विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनचे महासचिव राजू इंगळे, टायगर ऑटोरिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख, आतिष शेंडे, प्रकाश साखरे, अशोक न्यायखोर आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलकांचे म्हणणे काय?
राज्यात सुमारे १५ लाख ऑटोरिक्षा चालक- मालक आहे. त्यांच्या ऑटोरिक्षाच्या भाड्याचे दर, ऑटोरिक्षाशी संबंधित सर्व अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासन ठरवले. सद्या शासनाने ठरवून दिलेल्या रिक्षा भाड्याच्या दराप्रमाणे मिळालेल्या दैनंदिन उत्पन्नातून ऑटोरिक्षा चालकाच्या कुटुंबियांचा कसातरी उदरनिर्वाह होतो. करोनाच्या कठीन काळातील निर्बंधामुळे ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक स्थिती कोलमडली. अजूनही ऑटोरिक्षा चालक त्यातून बाहेर आले नाहीत. या काळात शासनाने ऑटोरिक्षा चालकांना केवळ १,५०० रुपयांची तुटपुंजी मदत केली. करोनापासून अनेकांचे कर्जाचे हफ्ते थकले आहे. त्यातच या विलंब शुल्काच्या दंडामुळे या ऑटोरिक्षा चालकांनी स्वत:चा उदरनिर्वाह कसा चालवावा? हा प्रश्नच आहे. तातीडने हा दंड रद्द न झाल्यास ऑटोरिक्षा चालक देशोधडीला लागतील, अशी माहिती विलास भालेकर यांनी दिली.
