अकोला : शिक्षण हा अधिकार असून मोफत दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, ती पूर्ण न करता शिक्षणाचे बाजारीकरण करून ही व्यवस्थाच नफ्याच्या उद्देशाने स्थापित झालेल्या कंपन्यांच्या हातात देण्याचे शासनाने घाट घातला आहे, असा आरोप विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी येथे केला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in