अकोला : शिक्षण हा अधिकार असून मोफत दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, ती पूर्ण न करता शिक्षणाचे बाजारीकरण करून ही व्यवस्थाच नफ्याच्या उद्देशाने स्थापित झालेल्या कंपन्यांच्या हातात देण्याचे शासनाने घाट घातला आहे, असा आरोप विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी येथे केला. अकोला येथे विदर्भस्तरीय 'विज्युक्टा'ची सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये ते बोलत होते. प्रा. संतोष अहिर यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या सभेमध्ये विज्युक्टाचे महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्रा. अरविंद मंगळे, प्रा. रमेश खाडे, प्रा. रवींद्र कावरे आदी उपस्थित होते. गत काही दिवसांपासून नोकरभरती बाह्य स्रोताद्वारे करणे, शिक्षकांची कंत्राटी नेमणूक करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद करणे, शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून न देणे आदी प्रकार सुरू आहेत. एकंदरीत मोफत शिक्षणाची व्यवस्था नेस्तनाबूत करून कंपन्यांच्या शाळांना प्रोत्साहित केले जात आहे. शिक्षकांना विना वेतन, विना पेन्शन वेठबिगार करणे आदी शिक्षण विरोधी धोरणांचा संघटितपणे प्रतिकार करून ही धोरणे हाणून पाडण्याचे आवाहन डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी केले. हेही वाचा - सत्ताधाऱ्यांकडून गांधींच्या मारेकऱ्यांना ‘थोर नायक’ ठरविण्याचा प्रयत्न – वडेट्टीवार हेही वाचा - १२ वर्षांपासून फरार, नंतर आत्मसमर्पण, कारण ऐकल्यावर बसेल धक्का शिक्षण समन्वय समितीच्या माध्यमातून राज्यभर धोरणाच्या विरोधात आंदोलने उभी राहतील व त्यामध्ये विज्युक्टा व महासंघ सक्रियपणे सहभागी होईल, असा विश्वाससुद्धा त्यांनी व्यक्त केला. या सभेमध्ये विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. पंकज वाकोडे यांनी, तर सूत्रसंचालन प्रा. अमोल इंगोले यांनी केले. आभार प्रा. संजय गोळे यांनी मानले.
