बाबासाहेबांचे अर्थकारण नव्या उद्योजकांमध्ये रुजवायचेय

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अपेक्षित अर्थकारण नव्या दमाच्या उद्योजकांमध्ये रुजवण्यासाठी आमचे निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड  इंडस्ट्री (डिक्की) चे नागपूर शाखेचे अध्यक्ष निश्चय शेळके यांनी दिली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.

शेळके म्हणाले, डिक्कीला देशात उभे करण्याचे पूर्ण श्रेय डीक्कीचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री दिलीप कांबळे यांना जाते. त्यांनी १४ एप्रिल २००५ ला पुण्यात या संघटनेची स्थापना केली आणि २०१० पर्यंत पूर्ण भारत पिंजून काढत अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांना शोधून त्यांना एका मंचावर आणले. त्यांनी दलित उद्योजकांसाठी स्वत: खर्च करून पुण्यात पहिले ‘दीप’ प्रदर्शन भरवले.  त्यानंतर वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) ला दुसरा मेळावा घेण्यात आला. याला शरद पवार, आदी गोदरेज, रतन टाटा, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या दिग्गजांनी हजेरी लावली. तो मेळावा प्रचंड यशस्वी ठरला. यानंतर खऱ्या अर्थाने डिक्कीला नवी ओळख मिळाली. दलित समाज उद्योगातही अग्रेसर आहे हे सर्वाना कळले. आम्ही देखील कांबळेंच्या मिशनमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला. ५ फेब्रुवारी २०१२ ला डिक्कीची शाखा सुरू केली. भारत सरकारच्या एमएसएमई २००६ च्या धोरणानुसार, कोणतीही वस्तू खरेदी करताना २० टक्के माल छोटय़ा व्यावसायिकांकडून खरेदी करणे बंधनकारक आहे. या धोरणाचा आमच्या व्यावसायिकांना फायदा व्हावा, यासाठी आम्ही तत्कालीन सरकारला यामध्ये बदल सुचवले. या धोरणात २० टक्के जास्त सवलतीची शिफारस आम्ही केली आणि ती मंजूर झाली. ते धोरण २०१२ ते २०१५ पर्यंत चालले आणि नंतर ते बंधनकारक झाले. या निर्णयामुळे दलित उद्योजकांसाठी २४ हजार कोटींची बाजारपेठ  निर्माण झाली. मोठय़ा उद्योगात दलितांची ही पहिली पिढी असल्याने पशांचे मोठे आव्हान आमच्या समोर होते. त्यामुळे आम्ही सर्वानी मिळून २०० कोटींचे  व्हेंचर कॅपिटल निर्माण केले आणि त्यामध्ये केवळ दलित समाजातील उद्योजकांना आठ  टक्के व्याजाने २० लाखापासून ते १५ कोटीपर्यंत आíथक मदतीची व्यवस्था केली.

राज्याचे उद्योग धोरण चांगले

महाराष्ट्र सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना २०१६ साली सुरू केली. ही योजना यशस्वी झाली आहे. यामध्ये दलित उद्योजकाला एमआयडीसी भागात ३० लाखांचा भूखंड हवा असेल तर दहा लाखांचे अनुदान मिळते. तसेच विजेचे २ रुपये प्रति युनिट अनुदान मिळते. २५ टक्के कॅपिटल अनुदानाचीही सोय आहे. केंद्र सरकारचे जे धोरण आहे त्यामध्ये देखील २५  टक्के कॅपिटल अनुदान मिळते. त्यामुळे एक कोटीचा उद्योग उभा केला तर राज्य आणि केंद्राचे मिळून एकूण ६० लाखांचे अनुदान मिळते. त्यामुळे दलितांना उद्योगासाठी अनुकूल असे वातावरण आहे, याकडेही शेळके यांनी लक्ष वेधले.

प्रत्येकाला नोकरी शक्य नाही

या देशात कोणतेही सरकार असो प्रत्येक तरुणला हाताला नोकरी देऊ शकत नाही. तेवढय़ा प्रमाणात नोकऱ्याच आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. म्हणून आम्ही दलित समाजातील तरुणांना उद्योगाकडे वळण्यास मार्गदर्शन करत असतो. हाताला काम नसल्याने तरुणवर्ग भरकटण्याची भीती असते. त्याला आपल्या पायावर उभे करण्याचे ध्येय डीक्कीने उराशी बाळगले आहे.