नागपूर : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल दिला. न्यायालयाच्या निकालाचे आयोग स्वागत करतो, असे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
पश्चिम बंगाल सरकारने २०१० नंतर जाहीर केलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली आहेत. ओबीसी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याबाबत अहीर म्हणाले, याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी केले होते. त्यावर न्यायालयाने आयोगाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे २०१० नंतर वाटप केलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे न्यायालयाने रद्द केली. या निर्णयाचे आयोग स्वागत करते. आयोगाचे मूळ कामच ओबीसींना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे आहे. परंतु पश्चिम बंगाल सरकारने मूळ ओबीसी सोडून गैरओबीसींना आरक्षणाचे लाभ दिला. त्यामुळे मूळ ओबीसींचे नुकसान झाले. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे नुकसान टळणार आहे.
हेही वाचा >>> वारंवार वीज पुरवठा खंडित; नागरिकांना मनस्ताप, कारण काय?
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारला सहा महिन्यात ओबीसींचा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. पण, राज्य सरकारने तो सादर केला नाही. आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयातही ते अहवाल सादर करू शकले नाही.
हेही वाचा >>> सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी, निवृत्तीवेतन आता……
ओबीसींमधील जातींची संख्या १७९ वर पोहोचली ; राज्य सरकारकडून उत्तर नाही
पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पर्यंत ओबीसींमध्ये १०८ जाती होत्या. यामध्ये ५३ मुस्लीम, ५५ हिंदूमधील जातींचा समावेश होता. त्यानंतर २०११ मध्ये अचानक ओबीसींमध्ये ७१ जाती वाढवण्यात आल्या. यात सहा जाती हिंदूमधील आणि ५५ जाती मुस्लीम समाजातील होत्या. यामुळे ओबीसींमधील जातींची संख्या १७९ वर पोहोचली. सर्वेक्षण कोणी केले. जातींचा शैक्षणिक, सामाजिक स्तर काय आदी प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकार देऊ शकले नाही. ओबीसींमध्ये या जातींचा समावेश करताना घोळ झाल्याचे उच्च न्यायालयाला निदर्शनास आले आणि न्यायालयाने २०१० नंतर वाटप झालेले सर्व जात प्रमाण पत्र रद्द केले, असे अहीर म्हणाले.
आयोग वॉरंट काढणार आयोगाने अनेकदा सर्वेक्षणचा अहवाल सादर करण्याची सूचना पश्चिम बंगाल सरकारला केली. पण उत्तर आले नाही. त्यामुळे आयोग राज्य सरकार विरुद्ध वॉरंट काढणार आहे, असेही हंसराज अहीर म्हणाले.
पश्चिम बंगाल सरकारने २०१० नंतर जाहीर केलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली आहेत. ओबीसी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याबाबत अहीर म्हणाले, याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी केले होते. त्यावर न्यायालयाने आयोगाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे २०१० नंतर वाटप केलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे न्यायालयाने रद्द केली. या निर्णयाचे आयोग स्वागत करते. आयोगाचे मूळ कामच ओबीसींना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे आहे. परंतु पश्चिम बंगाल सरकारने मूळ ओबीसी सोडून गैरओबीसींना आरक्षणाचे लाभ दिला. त्यामुळे मूळ ओबीसींचे नुकसान झाले. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे नुकसान टळणार आहे.
हेही वाचा >>> वारंवार वीज पुरवठा खंडित; नागरिकांना मनस्ताप, कारण काय?
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारला सहा महिन्यात ओबीसींचा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. पण, राज्य सरकारने तो सादर केला नाही. आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयातही ते अहवाल सादर करू शकले नाही.
हेही वाचा >>> सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी, निवृत्तीवेतन आता……
ओबीसींमधील जातींची संख्या १७९ वर पोहोचली ; राज्य सरकारकडून उत्तर नाही
पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पर्यंत ओबीसींमध्ये १०८ जाती होत्या. यामध्ये ५३ मुस्लीम, ५५ हिंदूमधील जातींचा समावेश होता. त्यानंतर २०११ मध्ये अचानक ओबीसींमध्ये ७१ जाती वाढवण्यात आल्या. यात सहा जाती हिंदूमधील आणि ५५ जाती मुस्लीम समाजातील होत्या. यामुळे ओबीसींमधील जातींची संख्या १७९ वर पोहोचली. सर्वेक्षण कोणी केले. जातींचा शैक्षणिक, सामाजिक स्तर काय आदी प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकार देऊ शकले नाही. ओबीसींमध्ये या जातींचा समावेश करताना घोळ झाल्याचे उच्च न्यायालयाला निदर्शनास आले आणि न्यायालयाने २०१० नंतर वाटप झालेले सर्व जात प्रमाण पत्र रद्द केले, असे अहीर म्हणाले.
आयोग वॉरंट काढणार आयोगाने अनेकदा सर्वेक्षणचा अहवाल सादर करण्याची सूचना पश्चिम बंगाल सरकारला केली. पण उत्तर आले नाही. त्यामुळे आयोग राज्य सरकार विरुद्ध वॉरंट काढणार आहे, असेही हंसराज अहीर म्हणाले.
