नागपूर : बहेलिया शिकाऱ्यांनी तिसऱ्यांदा राज्याच्या वनखात्याला आव्हान दिले. मात्र, वाघ शिकार प्रकरणाच्या तपास यंत्रणेतील त्रुटी वारंवार बहेलियांना संधी देत आहे. वाघांच्या शिकाऱ्यांच्या विरोधात ‘ऐतिहासिक निर्णय’ असतानासुद्धा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा वापर केला नाही. त्यामुळे याच शिकाऱ्यांनी आताही राज्यात येऊन वाघांच्या शिकारी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राज्यात २०१३ मध्ये वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यावेळी अमरावती आणि नागपूर येथील तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपी शिकाऱ्यांच्या ‘जबाब’च्या(स्टेटमेंट) आधारावर वेगवेगळ्या ठिकाणी तब्बल १८ ते १९ ठिकाणी प्राथमिक गुन्हे दाखल केले. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत वाघ हा अनुसूची एकमध्ये येणारा वन्यप्राणी असल्याने वाघाच्या शिकार प्रकरणात जामीन होता कामा नये.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र, २०२३ मध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात बहेलियांनी वाघाच्या शिकारी केल्या. यातील सोनूसह इतर ११ ते १२ शिकाऱ्यांना तीन महिन्यातच जामीन मिळाला. नंतर या प्रकरणात चौकशी अधिकारी बदलत गेले आणि अधिकारक्षेत्र नसणारे चौकशी अधिकारी नेमण्यात आले. मात्र, कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चौकशीची सुत्रे आपल्या हातात घेतली नाही. त्यांनी या प्रकरणातील उर्वरित फरार आरोपींचा शोध घेण्याचे प्रयत्न देखील केले नाहीत. एवढेच नाही तर न्यायालयाने त्यांना जामीन दिल्यानंतर त्यांचे भ्रमणध्वनी देखील खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी परत दिले. २०२५च्या प्रकरणात देखील त्याच आरोपींनी वाघांची शिकार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वांना जामीन मिळाला तेव्हाच खात्याने वरच्या न्यायालयात अपील केले असते, तर २०२५ मध्ये वाघांच्या शिकारीचे प्रमाण वाढले नसते. दरम्यान, आता २०२५ मध्येही तपासयंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे खात्यातीलच सेवानिवृत्त अधिकारी सांगत आहेत. सोनू, रेखा, शेरु, केरू अशा वेगवेगळ्या शिकारी समूहाने राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाघ मारले. मात्र, त्या प्रत्येक ठिकाणी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्व आरोपी शिकाऱ्यांच्या जामिनाचा मार्ग आता मोकळा होण्याची भीती आहे. मेळघाटमधील बिबट्या व सांबर शिकार प्रकरणात सुद्धा कोणतीच चौकशी नाही, कोणतेही आरोपी अद्याप पकडलेले नाहीत.

आणखी वाचा

यंत्रणेचे दुर्लक्ष

२०१३च्या वाघ शिकार प्रकरणात तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी सुकाणू समिती स्थापन केली होती. वाघांच्या शिकार प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने सुरू आहे, कोणत्या आरोपींना जामीन मिळाला आहे, आरोपींचा नावासह इतिहास या सर्वांची माहिती ते सर्व तपास अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत होते. त्यानंतर त्यांनी ‘ॲक्शन टीम’ तयार करुन प्रत्येक अधिकाऱ्याला जबाबदारी सोपवली आणि त्यानंतर वाघांच्या शिकाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू झाले. त्यानंतरच तब्बल १५० आरोपी शिकाऱ्यांना अटक करण्यात यश आले. २०२५चे प्रकरण मोठे असतानाही अशी कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही.