अकोला: ३६ कंपन्यांच्या १८.८२ कोटींच्या निविष्ठा विक्रीवर बंदी; कृषी विभागाची कारवाई

अकोला: आगामी खरीप हंगामच्या पार्श्वभूमीवर कीटकनाशके साठवणूक स्थळांची तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले होते. कृषी आयुक्तांनी ५ जून रोजी एका पत्राद्वारे निर्देश जारी केले होते. अकोला जिल्ह्यात पथके स्थापन करुन दोन दिवसात ६३ गोदामांची तपासणी केली. १३४ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३६ कंपन्यांचे १८ कोटी ८२ लाख सहा हजार किमतीच्या निविष्ठांची विक्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आज कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी गोदाम तपासणी, विषबाधा होवू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व इतर संरक्षणात्मक बाबींच्या तपासणीसाठी जिल्हास्तरावर कृषी विभागाने पथक स्थापन करुन मोहिम राबविण्यात येत आहे. ही मोहिम दि. ७ ते ९ जून दरम्यान राबविण्यात आली.

हेही वाचा… नागपूर: सुट्यांमध्ये फिरून आलेल्यांना सर्दी, खोकला, ताप; अशी घ्या काळजी

जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक व स्थानिक निरीक्षक यांचे संयुक्त १४ चमू तयार करून तपासणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये पहिल्या दिवशी २९ कंपनींच्या गोदामांच्या तपासणी केली असून त्यामध्ये ४९ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यात १३ कंपनीच्या एकूण पाच कोटी ९२ लाख ५५ हजार किमतीच्या उत्पादनांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी ३४ कंपनींच्या गोदामांची तपासणी केली असुन त्यामध्ये ८५ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यात २३ कंपनीच्या एकूण १२ कोटी ८९ लाख ५१ हजार किमतीच्या उत्पादनांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच एका खत व कीटकनाशक विक्रेत्यावर विना परवाना खत व कीटकनाशकाची साठवणूक व विक्री करत असल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा… वाशीम : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कुणासाठी? पाण्यासाठी आदिवासींची भटकंती

मागील दोन दिवसात कृषी विभागाच्या पथकाने ६३ कंपनीच्या गोदामांची तपासणी केली असून १३४ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. ३६ कंपन्यांचा एकूण १८ कोटी ८२ लाख सहा हजार किमतीच्या निविष्ठांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणी मोहिममध्ये काही कंपन्यांच्या गोदामामध्ये कंपनीचा बोर्ड न लावणे, साठा नोंद वही अद्ययावत न ठेवणे, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लेबल नसणे, काही उत्पादनाचा समावेश परवान्यामध्ये नसणे, साठवणूक स्थळाचा समावेश परवान्यामध्ये नसणे आदी कारणामुळे विक्रीबंद आदेश देण्यात आलेले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसरात कोणतीही कंपनी अथवा कृषी निविष्ठा विक्रेत्याच्या बाबतीत तक्रार असल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.