अकोला : बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लाभार्थी व देणाऱ्या जात पडताळणी अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी गोरसेना व बंजारा समाजातील इतरही संघटनेनी वारंवार सरकारकडे केली. पोहरादेवी येथे बंजारा समाजाच्या २५ मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शिंदे सरकारनी दिले होते; परंतु अद्याप एकही मागणी मान्य झाली नाही. उलट बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना शिंदे सरकार पाठीशी घालत असल्याने बंजारा समाजाने आक्रमक भूमिका घेऊन सोमवारी अकोल्यात २५ मागण्यांच्या निवेदनाची होळी केली. यावेळी रास्ता रोको करून सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
हेही वाचा >>> नागपूर : एसटी बँकेत गैरव्यवहार; महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा दावा काय? वाचा सविस्तर…
विमुक्त जातीच्या आरक्षणामध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेल्या घुसखोरी विरोधात बंजारा समाजाच्या वतीने गोरसेना संघटनेने महाराष्ट्रातील बंजारा बहुल जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन केले. राजपूत भामटा व छप्परबंद जातीची महसूल दप्तरी नोंदच नसलेल्या तालुक्यातून हजारो बोगस जातवैधता प्रमाणपत्र निर्गमित झाले आहेत. त्यामुळे मूळ विमुक्त जातीच्या नोकऱ्या, वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या जागा बळकावल्या जात आहे. सरकार बोगस घुसखोरांच्या पाठीशी असल्यामुळे शासनाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. ‘राजपूत भामटा’ या मूळ जातीतून भामटा शब्द वगळण्यात येऊ नये, बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लाभार्थी व देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर अजामीन पात्र फौजदारी गुन्हा दाखल करून कायमची घुसखोरी बंद करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनात गोरसेना विदर्भ अध्यक्ष मनोहर राठोड, माजी जि. प. सदस्य डॉ. सुभाष राठोड, धरमणी याडी जिल्हा अध्यक्ष संध्या जाधव, अजाबराव चव्हाण, शालिग्राम राठोड, गणेश राठोड, आतिष राठोड आदींसह शेकडो बंजारा बांधव सहभाग झाले होते.
