नागपूर : बारामती लोकसभा मतदारसंघात मतदानाच्या आदल्या दिवशी रात्री १२ पर्यंत पुणे जिल्हा बँकेच्या वेल्हे शाखेचे कार्यालय सुरू असल्याचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. अशाच स्वरूपाचा प्रकार २०१८ मध्ये भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीदरम्यान घडला होता. गोंदियाच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेच्या काळात शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपोटी दिले जाणारे अनुदान वाटण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी बँका उघड्या ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०१४ मध्ये भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले नाना पटोले यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये भाजप आणि संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात २८ मे २०१८ मध्ये पोटनिवडणूक झाली. यादरम्यान गोंदियाच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीपोटी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही जिल्ह्यातील सर्व बँका सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा…राज्यात हमीभावावर ज्वारीखरेदी होणार…..पणन महासंघासह आदिवासी महामंडळही…..

निवडणूक काळात सरकारी मदतीचे वाटप हा आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांना दोषी धरून त्यांची तत्काळ बदली करण्यात आली आणि पाच वर्षांसाठी निवडणूक प्रक्रियेतून त्यांना बाद करण्यात आले होते. या कारवाईसाठी मतदान यंत्रातील बिघाड हे कारण दिले असले तरी बँका उघडण्याचे आदेश देणे हे सुद्धा बदलीमागचे एक कारण होते.

२०१४ मध्ये भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले नाना पटोले यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये भाजप आणि संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात २८ मे २०१८ मध्ये पोटनिवडणूक झाली. यादरम्यान गोंदियाच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीपोटी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही जिल्ह्यातील सर्व बँका सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा…राज्यात हमीभावावर ज्वारीखरेदी होणार…..पणन महासंघासह आदिवासी महामंडळही…..

निवडणूक काळात सरकारी मदतीचे वाटप हा आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांना दोषी धरून त्यांची तत्काळ बदली करण्यात आली आणि पाच वर्षांसाठी निवडणूक प्रक्रियेतून त्यांना बाद करण्यात आले होते. या कारवाईसाठी मतदान यंत्रातील बिघाड हे कारण दिले असले तरी बँका उघडण्याचे आदेश देणे हे सुद्धा बदलीमागचे एक कारण होते.