नागपूर : ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा कुठलाही अनुभव नसणाऱ्या राज्यातील १९ संस्थांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने(बार्टी) नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता दुसऱ्यांदा दोन वर्षांसाठी कोट्यवधींचे कंत्राट दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यातील काही संस्थांनी ‘बार्टी’कडे ‘जेईई’, ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा अनुभव आणि निकालाची खोटी कागदपत्रे सादर करून काही संस्थांनी हे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप आहे. लोकसत्ताने या विषयाला वाचा फोडल्यावर आता सामाजिक संघटनांकडून अशा संस्थांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांना निवेदन देत अशा संस्थांवर कारवाईची मागणी केली. यावर वारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासाचे आदेश देत सर्व बनावट कागदपत्र देणाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
स्टुडंट्स राईट्सच्या निवेदनानुसार, जेईई, नीट परीक्षांची काठीण्य पातळी लक्षात घेता अशा प्रकारची प्रशिक्षण अनुभवी प्राविण्य प्राप्त संस्थेत होणे गरजेचे आहे. दर्जेदार प्रशिक्षण न मिळाल्यानेच ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी जेईई आणि नीट सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण करू शकत नाही. ग्रामीण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडे दर्जेदार प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची ताकद नसल्याकारणाने तो विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहतो. मात्र, या देश पातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना बार्टीद्वारे अनुभव शून्य संस्थांना निवडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे.
हेही वाचा…यवतमाळ : ट्रकची धडक, विद्यार्थिनीचा मलब्याखाली दबून मृत्यू
भारतभर दर्जेदार संस्था उपलब्ध असतांना ज्या संस्थांना एकही वर्ष शिकवण्याचा अनुभव नाही. अशा संस्थांना निवडणे म्हणजे अनुसूचित जातीच्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याच्या खेळ करून आयुष्य उध्वस्त करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे असा आरोप करण्यात आला आहे. काही संस्थानी विद्यार्थी फक्त कागदावरच दाखविले आहेत. संस्थांकडे तज्ञ शिक्षक नाहीत. पर्याप्त पायाभूत सुविधा नाहीत. जेईई, नीट या परीक्षांसाठी शिकविण्याचा अनुभव नाही. या सर्व प्रशिक्षण संस्थांची प्रत्यक्ष फेर तपासणी व कागदपत्राची तपासणी पुन्हा करावी. जर संस्था दोषी आढळल्यास तात्काळ कारवाई करून मान्यता रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा…यवतमाळात मुसळधार पाऊस, बेंबळा धरणाचे चार दरवाजे उघडले
अशी केली बार्टीची फसवणूक
संस्थेची प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच कंत्राट देण्याचा नियम असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर कंत्राट दिले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ‘बार्टी’ने २०२३ पासून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या एक वर्षाच्या पूर्व प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नागपूर अशा सहा ठिकाणांसाठी १९ प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली. यावर्षी यात बदल करून एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले. परंतु, दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना ‘बार्टी’ने नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्र असणाऱ्यांनाच पुन्हा कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश संस्थांकडे एक वर्षही ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांचे प्रशिक्षण दिल्याचा अनुभव नाही. १९ पैकी बहुतांश संस्था या केवळ यूपीएससी, एमपीएससी, बँक किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी घेणाऱ्या आहेत. बहुतांश संस्थांच्या संकेतस्थळावर ‘जेईई’, ‘नीट’ शिकवणीचा उल्लेख नाही. देशपातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर या संस्थांची निवड केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
स्टुडंट्स राईट्सच्या निवेदनानुसार, जेईई, नीट परीक्षांची काठीण्य पातळी लक्षात घेता अशा प्रकारची प्रशिक्षण अनुभवी प्राविण्य प्राप्त संस्थेत होणे गरजेचे आहे. दर्जेदार प्रशिक्षण न मिळाल्यानेच ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी जेईई आणि नीट सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण करू शकत नाही. ग्रामीण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडे दर्जेदार प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची ताकद नसल्याकारणाने तो विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहतो. मात्र, या देश पातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना बार्टीद्वारे अनुभव शून्य संस्थांना निवडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे.
हेही वाचा…यवतमाळ : ट्रकची धडक, विद्यार्थिनीचा मलब्याखाली दबून मृत्यू
भारतभर दर्जेदार संस्था उपलब्ध असतांना ज्या संस्थांना एकही वर्ष शिकवण्याचा अनुभव नाही. अशा संस्थांना निवडणे म्हणजे अनुसूचित जातीच्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याच्या खेळ करून आयुष्य उध्वस्त करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे असा आरोप करण्यात आला आहे. काही संस्थानी विद्यार्थी फक्त कागदावरच दाखविले आहेत. संस्थांकडे तज्ञ शिक्षक नाहीत. पर्याप्त पायाभूत सुविधा नाहीत. जेईई, नीट या परीक्षांसाठी शिकविण्याचा अनुभव नाही. या सर्व प्रशिक्षण संस्थांची प्रत्यक्ष फेर तपासणी व कागदपत्राची तपासणी पुन्हा करावी. जर संस्था दोषी आढळल्यास तात्काळ कारवाई करून मान्यता रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा…यवतमाळात मुसळधार पाऊस, बेंबळा धरणाचे चार दरवाजे उघडले
अशी केली बार्टीची फसवणूक
संस्थेची प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच कंत्राट देण्याचा नियम असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर कंत्राट दिले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ‘बार्टी’ने २०२३ पासून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या एक वर्षाच्या पूर्व प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नागपूर अशा सहा ठिकाणांसाठी १९ प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली. यावर्षी यात बदल करून एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले. परंतु, दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना ‘बार्टी’ने नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्र असणाऱ्यांनाच पुन्हा कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश संस्थांकडे एक वर्षही ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांचे प्रशिक्षण दिल्याचा अनुभव नाही. १९ पैकी बहुतांश संस्था या केवळ यूपीएससी, एमपीएससी, बँक किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी घेणाऱ्या आहेत. बहुतांश संस्थांच्या संकेतस्थळावर ‘जेईई’, ‘नीट’ शिकवणीचा उल्लेख नाही. देशपातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर या संस्थांची निवड केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
